नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, – ‘प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरु रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
