राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको वैधानिक बाटो खुलेको छ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक हुने यो विश्वविद्यालयको विधेयक प्रतिनिधिसभाको गत असार २० गतेको  बैठकबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको हो ।

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ । यो विश्वविद्यालयको संगठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक छ र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भई यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवाद जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक यस्तो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो ।

सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले जैविक कृषि (अग्र्यानिक एग्रिकल्चर), विद्युतीय प्रविधि (डिजिटल टेक्नोलोजी), वन पैदावार (फरेस्ट बायोमेटरियल्स), तथ्यांक विज्ञान (डेटा साइन्स) र कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)का क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका लागि पाठ्यक्रम तयार भइसकेको जानकारी दिए । 

उनले विश्वविद्यालयमा २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्राध्यापक हुने र योग्य एवं प्राध्यापक जनशक्तिको उपलब्धता र पूर्व अध्ययनका आधारमा पढाइने विषयवस्तुको पहिचान गरिनेछ बताउँदै अर्थतन्त्रका लागि चाहिने नयाँ प्रविधि निकाल्न सक्ने जनशक्ति तयारी गर्नु आफूहरुको मुख्य ध्येय हुने स्पष्ट गरे ।

अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासविना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधार लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा सञ्चालन खर्चतर्फ साढे तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयले कुनै कलेजलाई सम्बन्धन नदिई आफैँ डिग्री प्रदान गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथक रुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । 

त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । विश्वविद्यालयका लागि चीन सरकारसँग अनुदान सम्झौता हुने भनिए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । स्नातक तहको पाठ्यक्रम भने केही वर्षपछि तयार हुनेछ ।