नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार अर्थ समितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए ।
पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सीमित व्यावसायिक घराना, कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरुलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको बताए ।
उनले यस्तो काम अर्थमन्त्रीले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनः विचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताए । उनले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताए ।
पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाको बाँडफाँड गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले मन्त्री, सांसदका साना–साना योजना पनि काम भएको तर ठूला आयोजना काम नै हुन नसकेको दाबी गरे ।
पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय गौरव, ठूला र साना आयोजना बनाउने छुट्टै अधिकार प्राप्त छुट्टै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
