सरकारले ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै नेताहरू उम्मेदवारीको तयारीका लागि भेट, छलफल तथा पार्टीगत कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा पनि नेताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा चुनावको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै अब वर्तमान सांसदको कार्यकाल ४ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, पहिलो कार्यकालमा प्रदेशहरूले नागरिकलाई आशाभन्दा बढी निराशा बाँडेका छन् । देखिने गरी काम गर्न नसक्दा नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा पनि सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ ।  तर, यहाँ पनि सरकारले उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सकेका छैन । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल अलमलमै बित्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि बागमती सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्झनलायक रहन सकेन । 

सरकार परिवर्तनको खेलमा लिप्त बनेको बागमती प्रदेशमा विकास आयोजना, मन्त्रालय भवन र कानुन निर्माणको गती पनि सुस्त देखियो । 
  
एक कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री

बागमती प्रदेशमा सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका काममा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो । प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नमा माहिर बागमती प्रदेशमा एक कार्यकालमै तीनजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । पाँच वर्षको अवधिका लागि चुनिएका मुख्यमन्त्री नै पटक–पटक फेरिरहने प्रवृत्तिको कारण पछिल्लो समय विकासका कामहरू ठप्प जस्तै भएका नागरिकको गुनासो छ ।

प्रदेशको काम एकातिर छोडेर मन्त्रालय हेरफेर र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचनासमेत भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले सबैभन्दा लामो अर्थात् तीन वर्ष कार्यभार सम्हाले । उनी १८ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

वाम गठबन्धनको साझेदार एमालेले पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रले समर्थन पेस गरेका थिए । सोहीअनुसार उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेल एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई १० मतले हराउँदै एमाले संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत ल्याएकी थिइन् । त्यसो त पौडेलको मुख्यमन्त्री यात्राले निरन्तरता पाउन सकेन । 

उनको राजीनामापछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा २ भदौ ०७८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य नियुक्त भइन् । शाक्य मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहेकी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीस्वरूप तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि शाक्य पुरानै पार्टीमा रहिन् । एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि शाक्य मुख्यमन्त्रीबाट हटिन् । 

त्यसपछि बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे नियुक्त भए । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका गरी कुल ५९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको जिम्मा पाएको ७ महिना भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा उनले पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे बरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारका कारण पटक–पटक विवादमा आइरहेका छन् । 

संरचना निर्माणमा पुगेन ध्यान

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सक्नुपर्ने अवधिसम्म पनि भवन निर्माणको जग मात्र हालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पछाडिको जग्गामा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल निर्माणको लागि काम सुरु गरेर जग हालेर छोडिएको छ । 

निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका केही कर्मचारीले ठेकेदारलाई १ करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरे पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारका लागि सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सभाहलको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिबेला उनले निर्माण अवधिभन्दा अघि नै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, निर्माण व्यवसायी भने मोबिलाइजेसन र जग हालेको रकम लिएपछि फर्केर आएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणका लागि भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरसँग कूल ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएको थियो । १९ वैशाख ०७९ मा काम सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो । आफैंले योजना ल्याउने तर त्यसको सम्पन्नतामा ख्याल नगर्दा प्रदेशका थुप्रै आयोजना अलपत्र नै छन् । अहिले सभा हलमा निर्माणस्थल घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । 

कानुन निर्माणमा पनि बेवास्ता 

पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत बागमती प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण भने सकेको छैन । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माणको पहिचान गरेको बागमती सरकारले अझै बाँकी ५७ वटा कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो । 

४४ महिना एउटै सरकार रहँदा निर्माण भएको विधेयक नै प्रदेशसभामा प्रक्रियामै छन् । त्यसयता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशसभामा कानुन निर्माणका लागि नयाँ विधेयक अघि बढाइएको छैन । प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बागमतीमा हालसम्म ४२ ऐन मात्र निर्माण गरिएको छ । 

पहिलो कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहँदा पहिचान गरिएका कानुन निर्माण पूरा गर्न अझै ५७ वटा विधेयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४२ ऐन, २१ नियमावली, ३३ कार्यविधि, ५ मापदण्ड, ५ गठन आदेश, ३ निर्देशिका र २ विनियमावली निर्माण गरिएको छ ।

बजेट फ्रिज, विकासको गति मन्द

पहिलो कार्यकालमा बागमती प्रदेशमा विकासको कामले गति मन्द नै रह्यो । विगत जस्तै प्रदेश सरकार आए पनि बजेट फ्रिज हुने काम रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि बागमती सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकेन । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बागमतीमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको बागमतीमा असार मसान्तसम्म ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख आठ हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ अर्थात ६६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

चालूतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ९८ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २१ अर्ब एक करोड २८ लाख १० हजार चार सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।