नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नबनाइ सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै १ लाखबाट अब १० लाख बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । उनले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन सरकारलाई पञ्चमुखी सरकारको संज्ञा दिए ।

भट्टराईले गंगालाल अस्पतालमा ६० बर्से उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त गर्नुपर्ने डाक्टरका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ६३ वर्षको उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति पनि जनाए ।  

‘पछिल्लो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आजको सरकारले व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको छ । तर, यो व्यावसायिक बीमा होइन, सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा हो । त्यसकारणले हामी यसमा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छौँ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा बीमाअन्तर्गत निरन्तर अघि बढाउन र स्वास्थ्य बीमा ऐनअन्तर्गत बढाइ पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्नको निम्ति दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन, त्यसलाई १० लाखसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नको निम्ति भन्दै आएका थियौँ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेछ । आज १ लाख छ, १० लाख बनाउनु पर्छ ।  ६ अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ । गंगालालमा भोलि एक डाक्टरको ६० वर्षको उमेरहदले समय सकिँदै थियो, प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा शनिबार मात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ६३ वर्षको उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन भएको छ, म यो पञ्चमुखे सरकार, पञ्च टाउके सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, कुर्सी एउटा छ र ४ जना डिफ्याक्टको प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ, उसले चाहे ६३, चाहे ८० वर्ष गर्नसक्छ ।’

उनले सेवानिवृत्त भएका डाक्टरहरुलाई सेवामा राखिराख्न बहादुरी सरकारले नागरिकता नै ४० वर्ष बनाइदिन भन्दै गठबन्धन सरकारप्रति व्यंग्य गरे ।