नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रादेशिक रूपमा ७ वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, कर्णालीमा भने सो लक्ष्य अनुसार भने काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्ष बित्दा समेत कर्णालीमा भने हालसम्म पनि आयल निगमले जग्गा पाएको छैन ।

सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार सुर्खेत यस अघि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि थियो । जग्गा प्राप्तिसँगै डिपो निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको काम नियमले सुरु गरेको थियो । तर हालसम्म पनि नियमले जग्गा प्राप्ति गर्न भने सकेको छैन ।

सुर्खेतमा डिजेल र पेट्रोल भण्डार क्षमता शून्य छ । आयात भएकै पेट्रोलियम पदार्थ सोझै पेट्रोलपम्पहरूमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भण्डारण हुने गरेको हवाई इन्धन र मट्टितेलले सामान्यतया एक हप्तासम्ममा खपत भइसक्छ ।

भण्डारण क्षमता नभएपछि कर्णालीमा दैनिक आपूर्ति भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति केही दिन रोकिएमा मात्र पनि सडकमा सवारीसाधन ठप्प हुने स्थिति छ । सामान्यतया कर्णालीमा दैनिक रूपमा कुल एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने आयल निगमका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसी बताउँछन् ।

यसअघि निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जग्गा खरिदमा जानुको साटो सरकारकै जग्गा प्रयोग गर्ने विकल्पका साथ नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टको नाउँमा रहेका ३४ बिघा जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर भेरी क्षेत्र स्थित उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण सम्भव नभएको भन्दै उक्त कार्य रोकिएको छ ।

आयल निगमसँग वीरेन्द्रनगरमा हाल १८ कट्ठा जग्गा उपलब्ध छ । हाल उपलब्ध जग्गामा भने आयल निगमले ४५ हजार लिटर मट्टितेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्र भण्डार गर्ने गरिएको छ । कर्णालीलाई ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि यो जग्गामा सम्भव छैन ।

‘हामीसँग भएको १८ कट्ठा जग्गा प्रयोग गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्ने विषय सम्भव नै छैन । यहाँ निर्माण भण्डारण गृहले कर्णालीलाई तीन महिना थेग्न सक्दैन’, नेपाल आयल निगमको सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।

हाल भने प्रादेशिक कार्यालयले सुर्खेतका तीन स्थानमा जग्गा प्राप्तिको अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा छ । वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरी करिब १० बिघा जग्गा भए पुग्ने नियमको सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालयको योजना छ ।

‘वीरेन्द्रनगरको वाङ्गेसिमल क्षेत्रलगायतका तीन स्थानमा जग्गाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । यी जग्गाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माणका लागि स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दै छ’, उनले भने ।