नेपालमा आवधिक निर्वाचनको घोषणा हुँदा बारम्बार इलेक्ट्रोनिक मतदान (इ-भोटिङ)को चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ संगठनले अनलाइन भोटिङबाट चुनाव गर्ने विषयमा चर्चा गर्छन् । मतदान गर्न सजिलो हुने, मत बदर नहुने, चाँडै मत गणना गर्न सकिने भएकाले विश्वका विभिन्न देशमा इ-भोटिङ गर्ने गरिन्छ ।

छिमेकी देश भारतले सन् १९८२ मा पहिलो पटक इ-भोटिङ गरेको थियो । केरला राज्यको उत्तरी परावुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो पटक इ-भोटिङको प्रयोग भएको थियो ।

यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा भारतको सर्वोच्च अदालतले यो निर्वाचनलाई कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ संशोधन गरेपछि सन् २००५ देखि केही राज्यमा चुनाव र उपचुनाव इ-भोटिङ हुँदै आएको छ । सन् २०१८ मा सम्पन्न भएको आम चुनावमा भारतका पाँच राज्यमा इ-भोटिङ गरिएको थियो ।

कागजी मतपत्रको विकल्पमा बंगलादेशले सन् २००७ मा  इ-भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो । बंगलादेशले देशका विभिन्न महानगरपालिकाको निर्वाचनमा इन्टरनेट भोटिङ मसिन (इभीएम)को  प्रयोग गर्दै आएको छ । सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा बंगालादेशका छ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा इभीएम प्रयोग भएका थिए ।

३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि इभीएमको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले एक प्राविधिक समिति बनाएको थियो । इ-भोटिङ मेसिन प्रयोगसम्बन्धी एक प्रतिवेदनसहित सम्भाव्यता माग गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम उक्त प्राविधिक टोलीले सबै महानगरपालिका वा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामध्ये एक जिल्लामा लागू गर्न सकिने भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निर्वाचन आयोगले नै उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्रविधि संकाय प्रमुख डा. ढकालले निर्वाचन आयोगले नै इभीएम अध्ययन प्रतिवेदन बेवास्ता गरेको गुनासो फेसबुकमार्फत पोखेका छन् ।

४ साउनमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले विदेशमा बसेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने पर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराएका थिए ।

आयोगले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अझै व्यवस्थित बनाउन सुझाव संकलन गरिएको बताएको छ । एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले एनआरएनए चुनावका लागि बनाएको एप्स निर्वाचन आयोगले पनि प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए ।

तर, आइतबारको सम्पादकसँगको ब्रिफिङमा भने थपलियाले इ-भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङको लागू गर्न कानुन बाधक रहेको र राजनीतिक दलहरू पनि कुनै निष्कर्ष नदिएको सुनाए ।

थपलियाले आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा कानुनमा नभएकाले इभीएममार्फत भोटिङ गर्न नसकिने बताएका थिए । आयोगले विभिन्न दलसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको जनाएको छ । इभीएम लागू गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

'हामीले जति इभीएमको विषयमा जति दलहरूसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन । अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जाऔँ । नभए आयोग जहिल्यै पनि अफ्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

अध्ययनअनुसार एउटा इभीएमले चारवटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने थपलियाले बताए ।

विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अहिले बहस भइरहेको छ । यसका लागि इभीएममा जाने कि इ-भोटिङमा जाने भन्ने विकल्पमा आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।

आगामी निर्वाचनमा इभीएम प्रयोग गर्न नसकिने तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इ-भोटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न आयोग तयारी छ ।

'विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि इ-भोटिङमा जाने भन्ने बहस पनि छ । अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौँ भनेको होइन । अझै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रयोग गरौँ कि पनि भन्दैछौँ ।’

आयोगले अहिले चाहेर पनि इ-भोटिङमा जान नसकिने बताएको छ ।