राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब संसदमा कसरी बढ्छ प्रक्रिया ?
फरकधार / २९ साउन, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्दै संसदमा फिर्ता पठाएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।



संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, 'संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।'



तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएको १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ ।

त्यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सुरुको प्रक्रिया झैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि कति समय लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन ।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहँदैन । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’


  • प्रकाशित मिति : साउन २९, २०७९ आइतबार २०:२४:१८,   अन्तिम अपडेट : साउन २९, २०७९ आइतबार २०:३३:२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया