कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी कामहरूको भदौभित्र सम्झौता गरी सक्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले निर्देशन दिएका दिएका छन् । २ साउनमा नै अख्तियारी गइसकेकाले भदौभित्र सम्झौता गरेर कामलाई गति दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री सिंहले १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा बुधबार सुर्खेतमा बोल्दै मन्त्री सिंहले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले जिल्लामा काम गर्दा आइपरेका समस्याका विषयमा समेत मन्त्री सिंह र सचिव देवराज निरौलालाई जानकारी गराएका थिए ।

हिमाली जिल्लामा काम गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख अकल महतले बताए । सामग्रीको मूल्यभन्दा बढी ढुवानी भाडा खर्च हुने गरेको भन्दै उनले दुर्गममा काम गर्न समस्या भएको जानकारी गराएका थिए । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा सबै ठाउँमा स्थल मार्ग हुँदै पैदल हिँडेर काम गर्नुपर्ने र अधिकांश समय हिमपातका कारण तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकिने महतले बताए ।

डाेल्पाका कार्यालय प्रमुख नवीन थापाले उपल्लो डोल्पामा काम गर्न मुस्किल भएको बताए । शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले विकास निर्माणका काम गर्दा बाधा उत्पन्न गर्दा केही समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । २५ असारमा  २५ गते भुक्तानी दिने सिस्टम बन्द गरिदा भारी मात्रामा काम गरेको रकम उपभोक्तालाई दिन नसकेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न कार्यालय प्रमुखले मन्त्री सिंहलाईलाई जानकारी गराएका थिए ।

सल्यान र जुम्लाबाहेक अन्य ठाउँमा करोडौँ रकम काम गरेको दिन बाँकी रहेको उक्त कार्यक्रममा बताएको छ । अघिल्लो वर्ष जस्तो यो वर्ष साना, टुक्रे योजना नभएका कारण काम गर्न समस्या नहुने भन्दै समयमै सबै काम सक्ने नीति अवलम्बन गर्न योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । 

मन्त्रालयले यो पटक नयाँ तरिकाले काम गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री सिंहले त्यसको हिस्सेदार सबै भएको जानकारी गराए । भुक्तानी दिने काम रोकिएको भए पनि अधिकांश जिल्लाको प्रगति विवरण सन्तोषजनक भएको सचिव देवराज निरौलाले बताए ।