प्रदेश-१ का प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बुधबार उनले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका हुन् । 

उनले पार्टीका आफ्ना–आफ्ना अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरूबीचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताए । 

प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भूगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरूको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामकरण गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदको सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोप्रति दुःख लागेको बताए । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामकरणका लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए । 

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिव तीन महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय नामकरणको विषयमा दलबीच संवादविहीनताको अवस्था छ । 

प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए । तर, ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन । प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । 

पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका छन् । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए ।