गत साउन २७ गते गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सह–सचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उप–सचिव श्रीकृष्ण पौडेल, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा डिएसपी रोशन खड्का छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका आइजिपी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । 

त्यसपछि साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरुलाई उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ५ गते भित्र पीडितहरुलाई आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए । 

साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्मको अवधिमा मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ हजार ३६१ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये सबभन्दा बढी उजुरी सर्लाही जिल्लामा दर्ता भएको हो । सर्लाहीमा ९ दिनमा ४२७ वटा उजुरी परेको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, सिराहामा २८९ वटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी भवेश कुमार झाले बताए । महोत्तरीमा यस अवधिमा १९१ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । 

धनुषामा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पश्चात् १४० जना पीडितले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा ११४ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । 

उता, पर्सामा यस अवधिमा ८३ जना पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, बारा जिल्लामा ४६ जनाले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले बताए । सबभन्दा कम प्रदेशको रौतहट जिल्लामा ४१ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण बहादुरी शाहीले जानकारी दिएका छन् । 

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले ११४ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिए पनि अधिकांश व्यक्तिसँग प्रमाण नरहेको बताए । उनले उजुरी सङ्कलन गरे पनि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले आर्थिक अपराधीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने क्रम चलिरहेको बताएका छन् ।