भूमिहीन नागरिकमाथि राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्दै आइरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै गठन भएका भूमि आयोग नै खारेज हुने परम्पराको कारण मकवानपुरका ४० हजारभन्दा बढी भूमिहीन नागरिकहरुले हातमा लालपुर्जा लिने सपना, सपनामै सीमित भइरहेको छ । 

एउटा सरकारको पालामा जग्गाको नापजाँच हुने र सरकार परिवर्तन हुँदा आयोग नै खारेजी गरी नयाँ पदाधिकारी गठन गर्दै सुरुदेखि नै कामहरु सुरु गर्ने चलनले मकवानपुरमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका मानिसहरुले यो सुविधाबाट वञ्चित हुन परिरहेको हो । 

०३३ साल मै नापी भएको जग्गाको लालपुर्जा ४५ वर्षसम्म पनि पुर्जा नपाएको भन्दै जिल्लाका भूमिहीनहरु पटक÷पटक स्थानीय सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् । तर, लामो समयसम्म पनि पीडित पक्षको दुखेसो सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरुमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीति गर्ने थलो बनाएको जिल्लाका भूमिहीन मानिसहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । ०७८ साउन २० गते उक्त आयोग खारेज भएको हो । 

केपी ओली सरकारको पालामा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज गरेपछि मकवानपुर जिल्लाका भूमिहीन र अव्यवस्थित ४० हजार परिवारलाई समस्या परिरहेको छ । पटक÷पटक आयोग गठन गर्ने र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै काम रोकिने समस्याको कारण भूमिहीन नागरिकको समस्या जग्गा नापजाँच भएको एक वर्षसम्म पनि पुर्जा लिन नसकेका हुन् ।

पुर्जा बाँड्ने तयारी

पछिल्लो समय गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरले मकवानपुर जिल्लाका २ हजार चार सय ६३ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी सुरु गरिएको बताएको छ । आयोगले हालसम्म भएका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्दै चालू वर्षभित्रै पहिचान भएका भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको हो ।

आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले चाँडै नै जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीले जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहमा गरी ३ सय ७९ जना भूमिहीन दलित, २ हजार ४६३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३ हजार ३२६ संख्याले अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्रमाण पत्रको लागि निवेदन दिएको बताउँदे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा प्रमाणपत्र दिइने बताए । 

आयोगले पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लाजपुर्जा दिने जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई दोस्रो चरणमा लालपुर्जा दिने आयोग अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधको सिकारमा पीडित भूमिहीन नागरिक परिरहेको र जग्गा नापेको दशक बित्दा पनि पुर्जा नपाएको गुनासो छ नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा दाहाल भन्छन्, ‘पहिले के भयो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन । मलाई थाहा भएसम्म यो आयोग २२औँपटक गठन भएको आयोग हो । मेरो कार्यकाल रहुन्जेल सम्म म पार्टी र व्यक्ति हेर्ने छैन । सबैलाई समान व्यहार गरेर छिट्टै पुर्जा हातमा थमाउने काम गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु ।’

अघिल्लो आयोगको तथ्यांकमा ४० हजारको निवेदन

यसअघिको आयोगको पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर रानाको कार्यकालमा मकवानपुर जिल्ला समितिमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ५ स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

आयोगले जिल्लाका बाँकी ५ स्थानीय तहको निवेदन संकलनको काम सुरु गर्नै लाग्दा आयोग नै खारेजी हुँदा सबै काम अलपत्र परेको थियो । पहिलेको यो डाटा र पछिल्लो संकलन डाटाहरु सबैको अध्ययन गरेर पुर्जा बाँड्ने काम गरिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दाहालले बताए । यद्यपि पुराना तथ्यांक आइसके पनि नयाँ तथ्यांकको लागि अध्ययन र नापजाँचको काम भइरहेको उनी बताउँछन् । 

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी, मनहरी, बागमती र बकैयामा ४ हजार ५ सय २५ भूमिहीन र ३५ हजार ९ सय ४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको तथ्यांक संकलन गरिएकोे थियो । जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
 तर, अरु पाँचवटा स्थानीय तहको निवेदन संकलनको काम सुरु गर्नै लाग्दा आयोग खारेजपछि पीडित पक्षको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको थियो । 

आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहीनको संख्या ३ हजार १ सय २० रहेको छ भने अव्यवस्थितको संख्या ६ हजार ८ सय ११ गरी कुल संख्या ९ जनार ९ सय ३१ रहेको छ ।

त्यस्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ सय ८७ भूमिहीन जनता रहेको पाइएकोमा अव्यस्थित बसोवास गर्ने ३ हजार ९ सय २१ गरी भूमिहीन र अव्यस्थित गरी कुल ४ हजार १ सय ८ रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग, मकवानपुरले जनाएको छ । 

मनहरि गाउँपालिकामा ६ सय ८८ भूमिहीन नागरिक रहेकोमा अव्यस्थित नागरिकको संख्या ७ हजार ४ सय ९२ गरी कुल भूमिहीन तथा अव्यस्थित नागरिकहरु ८ हजार १ सय ८० रहेको लागत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग, मकवानपुरको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा ८० परिवार भूमिहीन, ७ हजार २० परिवार अव्यस्थित बसोबास गरी कुल ७ हजार १ सय नागरिकहरु भूमिहीन तथा अव्यस्थित बसोबास गर्दै आइरहेको तथ्यांक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग, मकवानपुरले जिल्लामा हालसम्म ५ वटा पालिकाहरुबाट संकलन भएको भूमि समस्याको लागत संकलनको तथ्यांक अनुसार कुल ४० हजार ४ सय ६९ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको पाइएको छ । 

बकैया गाउँपालिकामा ४ सय ५० भूमिहीन परिवार रहेको तथ्यांक छ भने १० हजार ४ सय अव्यस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आइरहेका नागरिकहरुको पहिचान गरी लागत संकलन गरिएकोमा कुल ११ हजार १ सय ५० नागरिक रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग, मकवानपुरले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।