सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा भरत ताल निर्माणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । समितिले स्थलगत अनुगमन पश्चात निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको समिति सभापति नरेशकुमार यादवले बताए ।  

समिति सभापति नरेशकुमार यादवले भरत तालको सम्बन्धमा छानविन भइरहेको बताए । उनले हालसम्म छानविन भएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निकासा र कामको सम्बन्धमा हेर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले गरेको निकासा नै नमिल्ने देखिएको बताए । 

उनले २० दिनको अवधिमा ३० करोडको काम पनि सम्भव नदेखिएको दाबी गरेका छन् । तालको विकासका लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमा अनियमितता भएको उनको जिकिर छ । 

उनले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भरत तालको विकास निर्माणका लागि रकम छुट्याएर काम पूरा नहुँदै भुक्तानी भएकाले अनियमितता भएको देखिएको बताए । 

सभापति यादवले काम नहुँदै भुक्तानी भएको, अरुको काम पनि प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोलगायतका कमजोरी देखिएको बताए ।

भरत तालमा सौन्दर्यीकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षारोपण गर्नेलगायत कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा भरत तालको नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

समिति सभापति यादवले कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुदानको सम्बन्धमा पनि छानविन जारी रहे पनि प्रारम्भिक छानविनबाट व्यापक अनियमितता भएको देखिएको बताए । 

उनले छानविनको क्रममा वास्तविक किसानहरुले अनुदान पाउनबाट वञ्चित भई मन्त्रीका आसेपासेहरुले मात्र अनुदान पाएको भेटिएको बताए । सयौँ वास्तविक किसानहरु अहिले पनि पीडामै रहेको उनले बताए ।