मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सप्तरीका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा निकासा गरेको २० करोड रुपैयाँमा संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ । 

अर्थमन्त्री साहले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बजेट पठाएको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवले गत २० असारमा उपसभामुख उपमाकुमारी देवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले असारे विकासको नाममा अनियमितताको विषय उठाउँदै छानबिनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेपछि सभामुख यादवले उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । 

लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्‍वर साहले अर्थ मन्त्रालयबाटै विकास निर्माणको नाममा अनियमितता भइरहेको आवाज प्रदेशसभामा उठाएपछि सभामुख यादवले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति बनाए । 

समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य विन्देश्वरप्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्री देवी साह रहेका छन् ।

समितिले रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रमलगायतका विषयमा अनुगमन तथा छानबिनका गरी १५ दिनमा प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको थियो । तर, समिति गठन भएको महिना दिन बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म छानबिन पूरा हुन सकेको छैन । 

गठित विशेष समितिलाई अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएकोले छानबिन प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ । विशेष समितिले योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू माग गर्दासमेत अर्थमन्त्री साहको निर्देशनमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको छ । 

उपसभामुख देवले मन्त्रीले सम्बन्धित योजनाहरूको सम्पूर्ण कागजात दिन आलटाल गरिरहेको बताइन् । उनले प्राप्त केही कागजातहरूलाई अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको र केही समयपछि समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिइन । 

समितिका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले सरकार र मन्त्रालय संसदीय समितिलाई समेत छलेर कार्य गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् । उनले समितिलाई सहयोग गर्ने काम सरकारको रहे पनि सरकारले नै उल्टै समितिलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको बताइन् ।  

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले पनि छानबिनका क्रममा त्यसमा पनि कतै न कतै अनियमितता भएको देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘हालसम्म समितिको छानबिन सम्पन्न भएको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिको हैसियतले म सो बारेमा आफ्नो स्तरबाट छानबिन गरिरहेको छु ।’

अर्थमन्त्री साहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहमतिबिना सप्तरीको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा २० करोड रुपैयाँ बजेट पठाएर अनियमितता गरेको आरोप छ ।

प्रदेशको ८ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै असार ३ गते थप २० करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो । यी रकम योजना स्वीकृत नै नगरी प्रक्रिया विपरीत गएको बताइएको छ ।