प्रदेश–१ का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश–१ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सचिवले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । सचिवहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरूले प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परे पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे । 

संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबलीकरण हुने धारणा राखे । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा–१ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानुन बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताए ।

उनले प्रदेश–१ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानुन पारित गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसावले गर्न नसकेको बताए । सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताए । उनले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताए । उनले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश–१ को खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताए । उनले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरूले शतप्रतिशत काम नगरेको बताए । सचिव सिंहले संघबाट आएका कर्मचारी महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरू पूरा हुन नसकेको बताए ।  

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताए । उनले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशासनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे । सचिव पोखरेलले कर्मचारीभित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामति ऐनलाई चाँडो ल्याए मात्र समस्या समाधान हुने बताए । 

उनले संघीयता अनुसार आवाजमा मात्रै काम भएको तर काम र सुविधाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश–१ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनु नहुने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकुचित मानसिकता विकास भएको बताए । उनले संघीय निजामति सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । सचिव चौधरीले संघले नीति, मापदण्ड, अध्ययन र अनुगमनको भूमिका खेल्नुपर्नेमा केन्द्रबाट अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने कामहरूसमेत हुने गरेको बताए ।   

कार्यक्रममा प्रदेश–१ को वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानुनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएकोले यसलाई कानुनी रूपमा नै स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताए । उनले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताए । सचिव मैनालीले संघबाट समयमै कानुन नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताए ।  

उनले संघ र प्रदेश सरकार दुवैले अधिकार तल्लो तहमा नछोड्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । सचिव मैनालीले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढे मात्रै संघीय संरचना अनुरूप राज्य सञ्चालन हुनसक्ने बताए ।