राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सुझाबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको उनको तर्क थियो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक र अनुपयुक्त नभनेको बताए । विधेयकमा समावेश भएका कुराहरुलाई सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले दिएको सुझाबको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउनुको साटो सत्तारुढ गठबन्धनले यस विषयमा राजनीति गर्न खोजेको उनको आरोप छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो संशोधन कायम रहेकाले सो संशोधनउपर छलफल गर्न माग गरिन् । महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लैंगिक समानताको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन रहेको स्पष्ट पार्दै उनले विधेयक पुनः छलफलमा आएसँगै आफूले राखेको संशोधनमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरिन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयकको कुनै पनि दफामा राष्ट्रपतिको असहमति नभएको बताए । असहमति नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनेगरी कानुन बनाउनु आफूहरुको कर्तव्य भएको बताइन् । न्यायसंगत कानुन बनाएर उनीहरुलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कम्तीमा एक, दुई वर्षको प्रावधान राख्नैपर्ने बताए । नागरिकताअघि बरु व्यापार, व्यवसाय, भोगचलनको अधिकार, पेसा गर्न दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई समितिमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।