कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. करण साहमाथि २ भदौमा कुटपिट भयो । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै कार्यरत एक कर्मचारीले आफ्नो छोराको उपचार नगरेको भन्दै डा. साहमाथि हातपात गरेका थिए ।

नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) जुम्लाले बालकको उपचार नगर्ने डाक्टर साहमाथि कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । एसिया इन्टरनेशल मोडेल इंग्लिश स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा युकेजीका ६ वर्षीय विद्यार्थी पृथक विक्रम शाहीको उपचार नगराएको भन्दै प्याब्सन जुम्लाले डा. साहमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित विज्ञप्ति निकालेको हो । 

बालककी आमा आशा हमालले पेस गरेको निवेदनसहित अन्य प्रमाणप्रति गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गर्दै बालकलाई उपचार नगराउने प्रतिष्ठानमा कार्यरत्त डाक्टर करण शाहको भेदभाव, पूर्ण व्यवहारप्रति प्याब्सन जुम्लाको ध्यानार्कषण भएको हो ।

२ भदौका दिन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको इमेरजेन्सी वार्डमा करिब बिहानको ९ बजेतिर उपचारको शिलशिलामा बालक शाहीप्रति उक्त डियुटिमा रहेका डा. शाहले उपचार सेवा प्रदान नगरी उपेक्षा, भेदभाव, घृणा तथा उत्पीडनमा पारी दायित्व निर्वाह नगरेको साथै मानसिक पीडा दिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानार्कषण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९२ मा उल्लेखित बाँच्न पाउने अधिकार (१) मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको प्याब्सन जुम्लाका अध्यक्ष टासी दीडुप लामाले बताए । उनले जारी गरेको ध्यानार्कषण पत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार तथा वालबालिकाको समग्र विकासका लागि बालबालिकामाथि हुनसक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरणलगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, परिच्छेद ३ बालबालिकाप्रतिको दायित्व शीर्षकमा बालबालिकाको सर्वोतम हितलाई प्राथमिकता दिनेबारे स्पष्ट उल्लेख रहेको छ । उल्लेखित ऐनको आधारमा विश्लेषण गर्दा र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययनपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमेरजेन्सी वार्डमा कार्यरत डा. झाले बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको प्रति स्पष्ट हुन जान्छ ।

यही ऐनको परिच्छेद ८ को बालबालिकाविरुद्ध कसुरमा उल्लेख गरिएको बुँदाले स्पष्ट गरेको छ जसमा घ र ङ मा समावेश गरेको कसुर डा. शाहले गरेको उपलब्ध प्रमाणले पुष्टि गर्दछ । प्याब्सन जुम्लाका सचिव रतनबहादुर शाही भन्छन्, ‘राज्य, संविधान र ऐन कानुनहरूमा स्वास्थ्य सेवा मानव जीवनको एक प्रमुख संवेदनशील सेवाभित्र पर्दछ । झनै बालबालिकाका लागि विशेष प्राथमिकताका साथै उच्च महत्वका साथ दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’

विद्यालयले साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची  १ अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि जोडदार माग गर्दै सरोकारवाला सबै निकायलाई ध्यानार्कषण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।