प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउन कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा छ । कानुन संशोधनको लागि शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका छन् । 

यदि दर्ता भएको विधेयक पारित भए मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधिसभा कायम रहने छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य छान्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका कार्यक्रम समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक शुक्रबार दर्ता गरेको हो ।

असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । संसद्को अघिल्लो निर्वाचनमा पनि २९ असोज २०७४ मा समानुपातिक बन्दसूची पेस हुने भएकाले २८ असोजमा बैठक बसेरै सांसदहरू बिदा भएका थिए । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएर मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका थिए । 

अझ २०७४ को स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि यसपालिको निर्वाचनमा भाग लिन ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर, यो संसद्को कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल रहने गरी कानुन बनाउन लागेको हो । 

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नहुँदा अन्योल सिर्जना भएकोले कानुन संशोधन गर्न लागिएको भनेका छन् । 

‘संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनिएको छ । तर, कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन भएन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले नगरेको काम हामीले गर्न लागेका हौं ।’ नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलको प्रतिनिधिसभाको पदावधि रहने प्रावधान विधेयकमा छ ।