निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । 

बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २ असोजअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिको कानुनबमोजिमको अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । 

उनले सांसदको कार्यकालबारे आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताए । उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको बताए । 

उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । उनले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणा आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए । 

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए । निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहितालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । उनले आयोगले विसं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा भएका उम्मेदवारलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेको हो ।