नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्री सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन् ।
बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तु नेपाली उत्पादन हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् ।
उनले विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु प्रयोग गर्नसके नेपाली उत्पादन उद्योग फस्टाउने र मुलुकभित्र नै उत्पादकत्व बढ्ने बताए । उनले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने फर्निचर नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।
महामन्त्री थापाले भाटभटेनीजस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग, सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन कायम गर्न सके नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्न सकिने बताए ।
उनले नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएका विषयमा उद्योग मन्त्रालय कसरी समन्वय गरेको छ । छुटको प्रयोग गरेर मुलुकमा कति नयाँ उद्योग आउनसक्छ कति रोजगारी सिर्जना गर्छ । नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा अर्थ नीति बनाउने बेलामा उद्योग मन्त्रालयले गाइड गर्न सक्नुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाले सरकारले नेपाली उत्पादनको लागि नीतिगत सहजता गर्नसके १० वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसकिने बताए । उनले उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसकेको बताए ।
थापाले अर्थ मन्त्रालयले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएका विषयमा उद्योग मन्त्रालयले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा अर्थ नीति बनाउने बेलामा उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गाइट गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
