द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका मुद्दाबारे विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था राख्न माओवादी सहमत भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतबाट हुने फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सहमत भएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बुधबार बसेको समिति बैठकमा प्रचण्डले पीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको माग सम्बोधन हुनेगरी पुनरावेदनको माग राख्न सहमति जनाएका हुन् ।
सडकबाट पीडितले अपिल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको र सोही माग मानवअधिकार आयोगले पनि गरेकाले उनीहरुको माग विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सहमतिमा समाधान हुनेगरी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि बुधबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीन विश्ववर्मा र अत्तहर कमाल मुसलमान, एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ र विमला विक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् ।
१७ भदौमा प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको थियो ।
सरकारले गत ३१ असारमा दर्ता गरेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
