लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्तीय संस्था र नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक र समाजिक रुपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाए । लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको घ वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्वासी बनाउन नपाउने भन्दै संघर्ष समितिले सुकुम्वासी बनाउन नदिने उनले बताए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले वित्तीय व्यवस्थाविरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको बताए । लघुवित्त संस्थाहरुले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले सरकारले लघुवित्तिय संस्थाहरुले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
