नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानुन मिचेको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र ‘नजरबन्द’ मा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए ।

‘प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा खोसियो ? कुन कानुनका आधारमा खोसियो ? गृहमन्त्रीको तजबिजी कानुन, यो देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको देश हो ? मनपरी गर्ने देश हो ? गृहमन्त्रीको पदमा २/४ महिना कोही व्यक्ति पुग्यो भन्दैमा मनपरी गर्ने देश हो यो ? कानुन छैन, लोकतान्त्रिक प्रणाली छैन ? कुन कानुनले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै ओलीले भने, ‘कुन कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिना पक्राउ पुर्जी नजरबन्दमा राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

उनले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धन तन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानुनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको जिकिर गरे । उनले जोरजाम वाला गठबन्धनका गलत मनसाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेकोसमेत बताए । 

अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि सरकारलाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार नरहेको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने नभई प्रमाण पत्र दिने कुरा भएको बताए । उनले नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरूले नै व्यवधान सिर्जन गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको बताए । 

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्नुलाई गठबन्धनले महानता ठानेको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरू दिमागले सोच्नुहुन्न । मसल पुरै । राष्ट्रपति ज्यूले पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयक, नगर्ने । उहाँहरूको त्यस्तो छ आजकाल । संसदमा आएर होइन, अनडि मानिसहरू बसेर अनधिकृत ठाउँमा राष्ट्रपतिको मजाक उडाएका छन् । यसले आफ्नो महानता राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुलाई ठानेको छ ।’

उनले संविधानले विधेयकहरु संसदमा पेस गर्नुभन्दा अघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै अहिलेको गठबन्धनले आफ्नो अहङ्कारका कारण राष्ट्रपतिसँग कुनै परामर्श नै नगरेको बताए ।