स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचनको खर्चको विवरण नबुझाएका विजयी तथा पराजित उम्मेदवारहरुको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्चको विरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नामावलीसहित जरिवाना रकम तोकेको छ । 

बझाङका १२ वटा स्थानीय तहहरुमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एकजना नगर प्रमुखका उम्मेदवार, २२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, ९ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १ सय ३३ जना नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरु, र ३ सय ४७ जना गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । 

निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउनेमा बुंगल नगरपालिका नगरप्रमुखका उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका जयबहादुर धामी रहेका छन् । त्यसैगरी खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका जनक थापा, डम्वर रोकाया, छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा अध्यक्षमा उम्मेदवार गोपाल बहादुर पुजारा, धनबहादुर रावल, विरेन्द्र सिंह, तल्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष कलक बहादुर रोकाया, उम्मेदवार नारायण कुमार धामी, राजेन्द्र बहादुर सिंह र ललित प्रसाद जोशीले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । 

त्यसैगरी थलारा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार कुलराज जोशी, विनोद थापा, विष्णु प्रकाश उपाध्याय, दुर्गाथली गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा, उम्मेदवार विक्रम सिंह, बलबहादुर सार्की, सत्यराज रावल, वित्थडचिर गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरसिंह महर, उम्मेदवार उमाकान्त अवस्थी, जयबहादुर बोहरा, र साइपाल गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार उजले बोहरा, कञ्जु भण्डारी, चन्द्र बोहराले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य २०७९ मा उम्मेदवार बनेर निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण नबुझाएका नगरप्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुलमई जनही ३ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरुलाई जनही २ लाख र गाउँपालिकाका वडाधयक्षसहित वडासदस्यहरुलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
 
कानुनअनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने, तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । समयअवधि भित्र स्पष्टीकरण आए पनि चित्तबुझ्दो नआएको र केहीले ढिलो पेस गरेको कसैले नगरेको हुँदा आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदअनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।