संविधानविद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लंघन गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । 

गत असोज ५ गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले ३ दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । 

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरु १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरुको एकमत नभई नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन् । हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत् छ । 

संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरु १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताए । संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको उनको आरोप छ । 

राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने शृंखला कायम रहेको आरोप लगाउँदै संविधानविद् देवकोटाले नागरिकताको विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही शृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति अहिले १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताए । राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधानविरोधी काम भएको उनको आरोप छ । 

यता संघीय संसद सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ । 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए । संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक ०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको उनले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधिन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए । असोज २३ गते १५ दिन कटाएर ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने उनले बताए । 

प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरुमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।