यस अघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४, मा कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको १२ सिटका लागि ८१ उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उत्रिएका थिए । जसमध्ये तीन जना महिला मात्र प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीमा देखिए । 

सुर्खेत–२ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्णकुमारी रावललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सुर्खेत–१ बाट विवेकशील साझा पार्टीले रम्मा आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यसै गरी हुम्लाबाट एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले देबकी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

महिला सहभागिताको विषय कानुनमै उल्लेख छ । यसका साथै समावेशिताको विषय समेत कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ  तर निर्वाचनका समयमा भने राजनैतिक दलहरूले महिला सहभागिता तथा समावेशिताको विषयलाई त्यति चासोका रूपमा राख्दैनन् ।

यस अघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दललगायतका ठुला दलहरू कसैले पनि प्रत्यक्ष तर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका भने थिएनन् । 

यस पटकको निर्वाचनमा भने गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादीले कर्णालीमा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक मात्र उम्मेदवार बनायो, यसै गरी राप्रपाले समेत एक जना महिला मात्र । उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम समयसम्ममा भने अन्य दलहरूबाट अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ उम्मेदवारीमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र महिलाको उपस्थिति देखिने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका लागि कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सुर्खेत र दैलेखमा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र र अन्य जिल्लामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र गरी कर्णालीमा प्रतिनिधि सभाका लागि कुल १२ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् ।

गठबन्धन दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को भागबण्डा बमोजिम जुम्लामा प्रतिनिधिसभा तर्फ माओवादी केन्द्रको भागबण्डामा परेको थियो । सोही अनुरूप गठबन्धन दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् ।

यसै गरी दैलेखमा प्रतिनिधिसभा तर्फ रहेका दुई निर्वाचन क्षेत्र मध्य दैलेख–१ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट कुन्ती शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । कर्णालीको राजनैतिक क्षेत्रमा मुख्य दखल राख्ने राजनैतिक दलहरूले यस पालीको प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको यो पहिलो पटक नै हो ।
यस अघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४, मा कर्णालीका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाएका थिएनन् ।

कुन्ती र गोमाको राजनैतिक यात्रा

यसअघिका निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट कुन्ती र गोमा दुवै राज्यमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तित्व हुन् । यी दुवै महिलाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव राख्छन् । यसका साथै प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनैतिक दलमा समेत उनीहरूको सक्रिय उपस्थिति छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की महामन्त्री समेत रहेकी कुन्तीले दैलेख–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विद्यालय तहमा भ्रातृ संगठनको विस्तार गर्न थालेका थिए । दैलेखको माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी कुन्तीले त्यति बेला अनेरास्ववियु पाँचौँ को झण्डा समातेकी थिइन् । उनी संगठनको सचिव पनि भइन् । तर, पञ्चायती राजनीति गरेको पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकाले उनी छिट्टै राप्रपामा संगठित हुन पुगिन् ।

अनेरास्ववियुमा राजनीतिको पाइला चालेकी कुन्ती २०४७ सालमा राप्रपा स्थापनापछि नै सो पार्टीको विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी थिइन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पञ्चायती राजनीतिबाट आएको थियो । बुबा भक्तबहादुर शाहीले दैलेख साबिक क्षेत्र नं. १ मा पञ्चायत सभापति थिए ।

२०४७ सालबाट राप्रपाको राजनीतिमा लागेकी कुन्ती तीन दशकपछि राप्रपाको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले विद्यार्थी कालमा नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीति गरिन् । हालका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदा कुन्ती उपाध्यक्ष थिइन् । पहिलो संविधानसभामा राप्रपाबाट उनी सभासद् पनि भइन् । गठबन्धनको सरकारमा उनी पहिलो पटक राज्यमन्त्री समेत भएकी थिइन् । राप्रपाको अघिल्लो महाधिवेशनमा सह–महामन्त्री रहेकी कुन्ती दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद् भइन् ।

गोमा कुँवर जुम्लाबाट पहिलो पटक प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी छिन् । माओवादी केन्द्र तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गोमा यसअघि राज्यमन्त्री समेत बनिन् । १६ वर्षको उमेरमै उनी २०५६ सालदेखि माओवादी राजनीतिमा समावेश भएकी थिइन् । 

१० वर्षे जनयुद्धका समयमा गोमाले पार्टीमा नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गरिन् । जनयुद्धको समयमा कर्णालीका जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएकी गोमाले माओवादी निकट भातृ संगठन महिला समूहको जुम्ला जिल्ला नेतृत्वबाट राजनैतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । यसपछि भेरी–कर्णाली अध्यक्ष हुँदै महिला संगठनको केन्द्रीय सचिव समेत भइन् । 

प्रवीणता तह अध्ययन गरेकी उनी पार्टीको क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिटब्युरो सदस्य समेत रही राजनैतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिला हुन् ।

कसलाई सहज कसलाई अफ्ठेरो ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ मा जुम्लाबाट प्रत्यक्ष तर्फ ६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यसअघि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तर्फका उम्मेदवार गजेन्द्रबहादुर महत निर्वाचित थिए । सो समयमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । महत निर्वाचित भए, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाही भने आठ हजार २४ मत अन्तरका साथ दोस्रो बने ।

अहिले माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट गोमा गौतम कुँवरको उम्मेदवारी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको छ । अघिल्लो मत मात्र आकलन गर्ने हो भने जुम्लाबाट गोमाको प्रतिनिधिसभा यात्रा सुनिश्चित झैँ देखिन्छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आन्तरिक भूमिकाले यसमा निकै प्रभाव राख्न सक्ने देखिन्छ ।

यता कुन्तीको निर्वाचन क्षेत्र, दैलेख–१ मा यस अघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । सो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका रवीन्द्रराज शर्मा २३ हजार बढी मतका साथ निर्वाचित भए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार दीपक कुमार शाही भने ६ हजार पाँच सय २१ मत अन्तरले दोस्रो भएका थिए ।

अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भागबन्डा अनुसार कुन्तीको उम्मेदवारी रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ । र, गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका अम्मरबहादुर थाको उम्मेदवारी परेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भएका शर्माले समेत यस पटक पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । यता नेपाली कांग्रेस (बी.पी.)का तर्फबाट भूपालबहादुर थापाले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् । यो अवस्थामा निर्वाचित हुन, गठबन्धनका दलका विचमा असझदारी पैदा भए र अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा थप केही मत प्राप्त भएमा कुन्तीका लागि यो निर्वाचन उनको पक्षमा हुने देखिन्छ ।    
 
‘महिला सहभागितामा ध्यान दिइनुपर्छ’ 

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदीले भने, ‘राजनैतिक दलहरुले समावेशिता लगायत महिला सहभागिताको क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । अझ भन्नुपर्दा दलहरूले यस विषयमा इच्छाशक्ति नै देखाउँदैनन् । जसको कारण महिला सहभागिता बढ्दै जानुपर्नेमा झन् घट्दै जान थालेको देखिन्छ ।’

राजनैतिक तहमा महिला सहभागिता बढाउन तथा हालको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रकै महिलाहरूको पहिलो अग्रसरता खाँचो समेत रहेको उनको धारणा छ । उनले भने, ‘राजनीति क्षेत्रमा रहनुभएका महिला समेत पहिले त आफै अग्रसर हुन पर्छ । यसका साथै सरोकारवाला संघ–संस्थालगायतले महिला सहभागिता बढाउनका लागि खबरदारी, माग, दाबी तथा पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

हाल निर्वाचनहरू भड्किलो तथा खर्चिलो भइरहेको कारण पनि यसले महिला सहभागिता वृद्धिमा वाधा पुर्‍याएको सुवेदीको धारणा छ ।