बैंकले ऋणको ब्याज बढाएको भन्दै सुर्खेतका उद्योगी–व्यवसायीले बैंक बहिष्कार गरेका छन् । मनोमानी दरमा ब्याज बढाएको साथै व्यवसायीलाई बढेको ब्याजदरमा किस्ता तिर्न मानसिक यातना दिने गरेको भन्दै सुर्खेतका व्यवसायीहरुले बैंक बहिष्कार गरेका हुन् ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सुर्खेतका व्यवसायीले सोमबारसम्म बैंक बहिष्कारको कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
व्यवसायीले ब्याजदर एकल प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्ने, धितो बन्धक लिलामी चढाइएका व्यवसायीलाई पुनः कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बैंकहरुले विभिन्न शीर्षकमार्फत लिने सेवा शुल्कलगायत कुनै पनि शुल्क महसुल लिन नहुने, किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा ६ महिना थप्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक एवं सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले विगतमा ६/७ प्रतिशत रहेको व्याज बैंकले मनोमानी १७/१८ प्रतिशत बढाउँदा व्यवसायीहरु तनावमा रहेको बताए । त्यति मात्र होइन, व्यवसायीहरुलाई बैंकले किस्ता तिर्न बारम्बार फोन गरी यातना दिन थालेपछि आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनले जनाए ।

बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक पनि मौन भएर बसेको आरोप लगाउँदै उनले जसले गर्दा बैंकहरुले मनोमानी रुपमा ब्याज बढाइरहेको उल्लेख गरे । बजारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले चर्को व्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई यातना दिइरहेको उनको आरोप छ । आफूहरुले थालेको आन्दोलन अब देशभरबाट पनि समर्थन र साथ पाइरहेको दाबी गर्दे उनले आइतबार र सोमबार बैंक बहिष्कारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी र नियमन नगर्दा बैंकहरुले चर्को ब्याज बढाएको बताए । सोमबारसम्मको अवस्था हेरेर कस्तो प्रभाव आउँछ, त्यसको आधारमा दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गरिने उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव भद्र भण्डारीले दशैँजस्तो चाडमा पनि सुर्खेतको व्यापार वृद्धि हुन नसकेको बताए । उनले दशैंमा विगतको तुलनामा ५० प्रतिशत घाटा भएको दाबी गर्दै बैंकले लगानी नगर्ने, ब्याज मात्रै वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जनाए । व्यवसायीले थालेको आन्दोलनलाई सबै निजी क्षेत्रलगायत राजनीतिक दलहरुले पनि साथ र समर्थन दिन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी एकता समाज, निजी विद्यालय संगठनलगायत विभिन्न निजी क्षेत्रहरु संगठित भएर संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर बैंकको मनोमानी ब्याजविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन थालेका हुन् ।