संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरे । 

देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले यसपटक भने नागरिकले धेरैपटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । 

संविधानविद् डा. आचार्यले यसपटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको विरुद्धमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरु दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येकपटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने ? त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने  ?’ 

निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको संविधानविद् डा. आचार्यले बताए । केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आचार्यले आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे । 

गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको उनको जिकिर छ । निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकायभन्दा पनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभुति भएको आचार्यको भनाइ छ । 

असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताए । 

नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको छेकबार हुन नहुने उनले बताए । नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मत जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै उनले देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताए । 

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल विज्ञप्ति फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गरे । 

मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘यो मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा संसद एक खालको निकम्मा सावित भएको उनको आरोप छ । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरु राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएको बताउँदै उनले १३ वटा संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गरे । 

राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताउँदै उनले देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताए । पञ्चायती शासनको विरुद्धमा बोल्नेहरुले ०४६ सालयता पञ्चायती शासनभन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरे पनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताए । 

जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको भन्दै उनले आयोगले आफ्ना सीमाहरु नै कतिपय स्थानमा नबुझेको भान भएको बताए ।

आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सीमित राखेको भन्दै उनले निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानुन र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने ? कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताए । 

कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानून र संविधानलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने उनको भनाइ छ । संविधानविद् डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानुनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भए पनि आयोगलगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानुनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । 

लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै उनले देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने बताए ।