कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–१० मा भएको बम विस्फोटले दुई बालिकाको ज्यान लियो । बालबालिका खेलिरहेको अवस्थामा भएको विस्फोटमा ४ वर्षीय बालिका झरना थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने घाइते बालिका सरस्वती रानाको उपचारको क्रममा प्रदेश अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

घटनामा गम्भीर घाइते भएका अन्य बालबालिकाहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सुरुवात भएको जनयुद्ध समाप्त भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ भएको शान्ति सम्झौताले नेपालमा आसाको किरण मौलायो । तर कर्णाली प्रदेशमा भने जनयुद्धको अवशेषहरू अझै बाँकी छन् ।

तत्कालीन समयमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षले एक अर्कालाई लक्षित गरी राखेका बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थले कर्णालीवासीलाई अझै पिरोल्ने गर्छ । नेपालमा बारुदी सुरुङ/अति विस्फोटित पदार्थबाट हुने हताहतको तथ्यांक सङ्कलन गर्ने र ती बारे सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन । 

तर नेपालका लागि ‘बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान’ (एनसीबीएल) को सन् २००४ को विवरण अनुसार नेपालमा बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ पदार्थबाट हताहत हुनेको सङ्ख्या १ हजार चार सय ४५ छ । 

जस मध्य तीन सय ८९ जना मारिएका छन् भने एक हजार ५६ जना घाइते भएका छन् । ती हताहत हुनेमध्ये सात सय सात जना नागरिकहरू थिए । जसमा एक सय ३४ जना बालबालिका र ८३ जना महिला छन् । पुराना धातुका चिज र तारहरू खोज्ने, विस्फोटक पदार्थहरू चलाउने, पैदल वा साइकलमा यात्रा गर्ने, दाउरा खोज्न जाने तथा बस्तु चराउने काम गर्ने व्यक्तिहरू उक्त घटनामा परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मात्र हेर्ने हो भने यहाँ जनयुद्धका समयमा चार सय ३२ जना घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका छन् । यो तथ्याङ्क अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को हो । शान्ति सम्झौता पछि बेवारिसे छाडिएका विस्फोटक पदार्थमा परि ज्यान गुमाउने तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्यात्मक विवरण सङ्कलन गर्ने संयन्त्र भने छैन । तर पछिल्ला घटना क्रमहरूले भने कर्णालीमा जनयुद्धकलाका विस्फोटक पदार्थ अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको जनाउँदछन् ।

वि.सं. २०७९ को हालसम्ममा मात्रै कर्णाली प्रदेशका चार स्थानमा बेवारिसे अवस्थामा बमहरू फेला परे । गत हप्ताको बुधबार कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ पानिकोपा डाडामा सकेट बम फेला पर्‍यो । गोरेटो बाटोदेखि करिब दुई सय मिटर तल घाँसको बुट्यान मुनी खिया लागेको अवस्थामा उक्त बम फेला परेको थियो । वैशाख महिनामा दैलेखको आठविस नगरपालिका–६ रोल भन्ने स्थानमा समेत बम फेला पर्‍यो । बालबालिकाहरू बारीमा खेल्दै गर्दा बेवारिसे अवस्थामा तार देखेका थिए । उक्त तार पछ्याउँदै जाँदा बम फेलापरकपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतापछि सरकारले नेपाललाई बेवारिसे विस्फोटक पदार्थ मुक्त घोषणा समेत गर्‍यो । यस अभियानमा नागरिक माझ त्यस्ता शङ्कास्पद वस्तु फेला परे के गर्ने ?, कसलाई खबर गर्ने ?, जस्ता सूचना समेत सम्प्रेषण गरियो । तर अझै पनि कर्णालीमा भने द्वन्द्वकाल पछि बेवारिसे रहेका विस्फोटक पदार्थ वर्षेनी भेटिन्छन् । 

‘बेवारिसे अवस्थामा रहेका विस्फोटक पदार्थले ज्यान लिनु कदापि राम्रो होइन । यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सो समयमा सरकारले विस्फोटक पदार्थ मुक्त देश घोषणा गरे पनि अझै पनि हाम्रा बालबालिका तथा नागरिक यसबाट जोखिममै रहेको देखिन्छ’, अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदीले भने, ‘राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षले पुनः खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि अभियानै चलाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तत्कालीन समयमा बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ बढी प्रयोग भएका स्थानमा पुनः खोजी थाल्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ । नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्दै यसप्रति सरकार समयमा नै गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–१० मा भएको बम विस्फोटका विषयमा उक्त बम द्वन्द्वकालीन समयको भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले भने, ‘द्वन्द्वकालीन समयमा कर्णालीको थुप्रै स्थानमा भिडन्तहरू भएका थिए । सो समयमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका बमहरू अहिले पनि भेटिन सक्छन् ।’ यस्ता खाले शङ्कास्पद वस्तु भेटिएमा सचेत रहन उनको आग्रह थियो ।

नेपाल प्रहरीले अहिले पनि नागरिक माझ यस्ता खाले शङ्कास्पद वस्तुका विषयमा सचेत समेत गराइरहेको छ । यस्ता वस्तु भेटिए नेपाल प्रहरी अथवा नेपाली सेनालाई खबर गर्न प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलको आग्रह छ । यस अघि राज्य पक्षले शङ्कास्पद क्षेत्रमा हुनसक्ने बेवारिसे बम तथा बारुदी सुरुङको खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियान चलाएको थियो । सो अभियानमा कर्णालीका धेरै स्थानमा बेवारिसे विस्फोटक पदार्थलाई नष्ट गरिएको थियो । कर्णालीका धेरै क्षेत्रमा यस्ता खाले विस्फोटक पदार्थ अझै हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ ।

कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–१० मा भएको बम विस्फोटको घटनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान तथा अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगको जुम्ला कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमनका लागि आयोगले कर्मचारी खटाइसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णालीका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, घटनाका पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, घाइते बालबालिकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार गर्न, आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षण गर्ने गराउने कार्यमा संवेदनशील हुन आयोगको आग्रह छ ।’   

वि.सं. २०६८ साल जेठ ३१ गते नेपाललाई बेवासिरे विस्फोटक पदार्थ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले नेपाललाई बेवासिरे विस्फोटक पदार्थ मुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणा अघि र पछिसम्म पनि सरकारले सम्भावित क्षेत्रहरूमा विस्फोटक पदार्थको खोजी तथा निष्कृय गर्ने कार्यक्रम चलायो । तर तत्कालीन जनयुद्धको चरम चपेटामा रहेका कर्णालीका उपल्लो जिल्लाहरूमा भने अहिले पनि विस्फोटक पदार्थ भेटिइरहन्छन् ।

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्मा भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा साबिकको कर्णाली अञ्चल द्वन्द्वको प्रभावका थियो । यहाँ थुप्रै युद्ध भए, थुप्रै विस्फोटहरू भए । बेवासिरे विस्फोटक पदार्थ मुक्त घोषणा समयमा ती विस्फोटक पदार्थहरूको खोजी गरी नष्ट गर्ने कार्य भयो । तर हालको समयमा भेटिने विस्फोटक पदार्थ भने छिटपुट रूपमा भेटिएको देखिन्छ ।’ 
एक–दुई थान सङ्ख्यामा भेटिइरहने यी विस्फोटक पदार्थले जोखिम बढाएको छ नै, सँगै जनयुद्धको अवशेषका रूपमा रहेका यस्ता विस्फोटक पदार्थलाई कर्णाली प्रदेशभर खोज्नुको सम्भावना पनि न्यून देखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको धारणा छ ।

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णालीका प्रमुख कार्की भने व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षण गर्ने गराउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले बेवासिरे विस्फोटक पदार्थ मुक्त घोषणा त गर्‍यो । तर कर्णालीका विषयमा भने कागजमा मात्र सीमित झैँ रह्यो ।’ राज्यले यसको जिम्मेवारीका साथ पुनः विभिन्न कार्यक्रम लागु गर्दै लिँदै मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।