गत वर्ष ग्लासगोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) मा विश्वका नेताहरू भेला भएका थिए र जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमा सहमत भएका थिए।

तर जलवायु विज्ञहरूले भनेका छन् कि २०२२ मा यस दिशामा प्रगति सुस्त रहेको र विश्वभरका सरकारहरू विश्वव्यापी ऊर्जा र वित्तीय संकटबाट विचलित भएका छन्।

गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व विनाशतर्फ अघि बढेको चेतावनी दिएको थियो । तर त्यहाँ आशाका केही किरणहरू पनि छन् - जसमा अमेरिकामा ल्याइएको नयाँ कानून र ब्राजिलमा सत्ता परिवर्तन समावेश छ। ब्राजिलको नयाँ सरकारले अमेजन जङ्गलमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व नेताहरू अर्को हप्ता इजिप्टमा हुने ७ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रस्थान गर्दैछन्। अमेरिकाले यस वर्ष धेरै नयाँ जलवायु कानून पारित गर्यो र अन्य देशहरूको तुलनामा यस दिशामा धेरै अगाडि बढेको छ।

मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन अन्तर्गत बनाइएको प्रावधानले सन् २०३० सम्ममा अमेरिकामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व संसाधन संस्थानका अमेरिकी निर्देशक डान लाशोफले भने: "यो जलवायु समाधानका लागि अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यो प्रगतिको ठूलो सङ्केत हो।"

यस नयाँ विधेयकको उद्देश्य ऊर्जा, यातायात र उद्योग जस्ता धेरै ठूला क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा (हरियो ऊर्जा) लाई पहिलो रोजाइ बनाउनु हो। विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा लाग्ने करमा कमीले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा हुने भएको छ । विद्युतीय कार किन्नेलाई करिब ७५ सय डलर अनुदान दिइनेछ ।

बेलायतले (कोप २६) को आयोजना गर्यो र धेरै ठूला वैश्विक प्रतिज्ञाहरू हासिल गर्न सफल भयो। बेलायतले जलवायु परिवर्तनको विषयमा आफ्नो नेतृत्व प्रमाणित गरिसकेको छ ।

तर अहिले बेलायत कोप २७ मा कमजोर स्थितिमा गइरहेको छ। "बेलायत एक 'कमजोर' र 'निराशाजनक' नेतृत्वको साथ कोप २७ मा जाँदैछ," इम्पेरियल कलेज लन्डनको ग्रान्थम इन्स्टिच्युटका नीति निर्देशक एलिसा गिल्बर्ट भन्छिन्।

प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यसअघि अन्य प्राथमिकताका कारण कोप २७ का लागि इजिप्ट जान असक्षमता जनाएका थिए तर बुधबार यु टर्न लिएर अब सम्मेलनमा जान लागेका हुन् । 

बिबीसी