काठमाडौं– बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभांश कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अदालतको पूर्ण इजलासले स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र आजिएटाबाट असुलउपर गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानसहितको पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको हो । गत बिहीबारदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
