निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ गरेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडिरहेका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आचारसंहिता विपरीत खुलेआम रूपले प्रचारप्रसारमा घुमिरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोग भने टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।

दलका नारा जुलुस र सभामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उम्मेदवार र नेताहरू एक अर्कालाई गाली सहित मतदाता तान्न चर्का भाषण ठोकिरहेका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै आचारसंहिता विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सभा सम्मेलन तथा घरदैलोमा सहभागी हुँदै आएका छन् । 

जबकि आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री अथवा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको हो । संशोधित आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मात्र संलग्न हुन सक्नेछन् । त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउत शुक्रबार महोत्तरीको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरू मटिहानी, बरदाहा, सिरमरदही, खैरा, नैन्ही, जलेश्वर, एकडारालगायतमा अबेर रातिसम्म एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवाहरुसँग घरदैलो, चुनावी सभा, प्रचारप्रसारलगायतका गतिविधिहरूमा भौतिक रूपले सहभागी भएका छन् । महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर–३ मा जसपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हरिनारायण यादव र प्रदेशसभाका उम्मेदवार दीपेन्द्र झासँगै घरदैलोमा सहभागी भई मतसमेत मागेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताए । 

मुख्यमन्त्री राउत आफैँ पर्साको क्षेत्र नम्बर–१ को (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । उनी आफ्नो क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन चाहे प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेमा त्यहाँबाट कुनै प्रकारको अनुमति नलिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार राउतले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आ–आफ्नो दलको प्रचारप्रसारमा
आचारसंहिताबमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन पाउने छैनन् । उनीहरू आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा मात्र सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन् । तर, यस प्रदेशका जिल्लाहरूमा भने ठिक त्यसको विपरीत देखिएको छ ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका मेयर विनय यादव, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादव, उपाध्यक्ष वन्दना पाण्डेय, नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष सुरज नारायण साह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य फुलकुमारी साह, वडा नम्बर–१० की वडा सदस्य नितु मल्लिकलगायतका पदाधिकारीहरू आफ्नै पालिकाभित्र आ–आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूसँग घरदैलो तथा प्रचारप्रसारमा सहभागी भई मत मागिरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा सोध्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई आचारसंहिता कोबारेमा त्यति धेरै जानकारी नरहेकोले भूलवश यस्तो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पालिकाभित्र मत माग्न नपाउने कुराको जानकारी नरहेकोले आइन्दा यस्तो गल्ती न दोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । 

उम्मेदवारको खर्च सीमाको नै छैन सीमा
निर्वाचन आयोगले आगामी  मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशसभाको कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७० निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख, १४३ निर्वाचन क्षेत्रका १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रका १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २१ लाख ३२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । तर, आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा बाहिर गई यहाँका उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा अनधिकृत रूपले लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

जनकपुरधाम–७ बस्ने सुभाष कर्णले उम्मेदवारले आज व्यापक रूपमा गरिरहेको चुनावी खर्च भोलिका लागि उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको संकेत रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘उम्मेदवारले अहिले जुन रूपमा खर्च गरिरहेका छन्, त्यसले पक्कै पनि भोलिको दिनमा उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको संकेत हो । स्थानीय मतदाताले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।’

प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग
१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न/गराउन नहुने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ठीक त्यसको विपरीतका गतिविधि व्यापक रूपमा भइरहेका छन् । प्रायः हरेका दलका उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई नै बढी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गरिएको दिनदेखि नै उम्मेदवारले बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित सबै पार्टीको चुनाव चिह्न अंकित पोसाक लगाएर हिँडेका कार्यकर्ता पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएका छन् ।

उम्मेदवारले आचारसंहिता विपरीत आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । उम्मेदवारले बालबालिकालाई पर्चा वितरणदेखि भित्तामा पोस्टर टाँस्नसमेत प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

नेताको भाषण अघि र पछि बालबालिका चर्को स्वरमा दमाहा बजाएर सभा र घरदैलोमा रौनकता दिइरहेका छन् । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक दुवै पक्षका सभा, सम्मेलन, र्‍याली र नारा जुलुसमा आधा बढी बालबालिका नै हुन्छन् । दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको चिह्न अंकित टी–सर्ट, टोपी, प्रचार पम्पलेट, भित्ते लेखन र वाल पेन्टिङ गरेर आचार संहिता मिच्दै आएका दलहरूले यस पटक भने विद्यालय पोसाक सहितका बालबालिकाको प्रयोग गरेर आचार संहिताको खिल्ली उडाएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था रहेको छ ।

आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ भइरहेको दाबी
अगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ भइरहेको सम्बन्धित पक्षले दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको उल्लङ्घनकर्तामाथि यस पटक आयोगले निर्मम रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर राणाले बताएका छन् । 

उनले चुनावको प्रचारप्रसारमा हुने गरेको खर्चको जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अधिकार दिइएको बताए । आयुक्त राणाले इलेकट्रोनिक्स भोटिङ मेसिनमार्फत मतदान गराउनका लागि योजनासहितको खरिद गर्नमा लाग्ने खर्चको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सकेको जानकारीसमेत दिए । 

आयोगका पूर्व सचिव वेगेन्द्रराज शर्माले विगत भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा आचारसंहितामा कडाई गरिएकाले आचारसंहिताको उल्लंघन कमै मात्रामा भइरहेको दाबी गरे । 

त्यस्तै, धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनका लागि राजनीतिक दलले नै बनाएको कानुनको आधारमा बनेको आचारसंहिता अनुसार कारबाही गर्न बाध्य हुने बताए ।