सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
यसअघि कात्तिक २० गते (आइतबार) न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते ‘नो, नट अगेन’को प्रचार नगर्न
भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि आयोगकाे साे निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचार–पसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भए पनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठी अदालत गएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूका बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै चेतावनीमूलक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
