नेपाल बार एसाेसिएसन

न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई बारको पत्र

फरकधार | १८ पुस, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोलक्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशो...

न्यायाधीशको रोलक्रमको फेरबदलप्रति बारको आपत्ति

फरकधार | २२ कात्तिक, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोलक्रमको फेरबदलबाट न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै त्...

बारको विरोधबाट अदालती काम नरोकिने

फरकधार | १९ असार, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतभित्रै कर्मचारी कुटिएको घटनामा कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएपछि भएको विरोधम...

नासु कुटेको आरोपमा कर्मचारी आन्दोलित, वकिल पक्राउ गरेको भन्दै बार आन्दोलित

फरकधार | १७ असार, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार देशभर बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भएको छ । बारका अ...

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै नेपाल बारको आन्दोलन जारी

फरकधार | २० बैशाख, २०८०

अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन जारी राखेको छ । बुधबार पन...

अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभए थप आन्दोलन गर्ने बार अध्यक्ष घिमिरेको चेतावनी

फरकधार | १९ बैशाख, २०८०

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबा...

नेपाल बारद्वारा आन्दोलनको घोषणा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग

फरकधार | १७ बैशाख, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले आइबतारदेखि आन्दोलन सुरू गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग ...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बारले आइतबारबाट दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने

फरकधार | १६ बैशाख, २०८०

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न माग गरेको छ । एसोसिएसनका म...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

फरकधार | ३० चैत, २०७९

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल बारको चेतावनी

फरकधार | २९ चैत, २०७९

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार बार परि...

पूर्ण स्वचालित पेसी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशलाई बारकाे १५ दिने अल्टिमेटम

फरकधार | १४ चैत, २०७९

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नेपाल बार एसाेसिएसनले पूर्ण स्वचालित रूपमा पेसी सूची प्रण...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति चाँडो टुंग्याउन नेपाल बारको माग

फरकधार | ९ फागुन, २०७९

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो टुंग्याउन माग गरेको ...

सर्वोच्च बार कार्यसमितिका लागि काे-काे छन् प्रतिस्पर्धी ?

फरकधार | १९ पुस, २०७९

सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुने भएको छ । नयाँ...

सर्वोच्च बारको निर्वाचन २३ पुसमा

फरकधार | १९ पुस, २०७९

सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही २३ पुसमा निर्वाचन हुने भएको छ । नयाँ...

चोलेन्द्र आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा

फरकधार | २३ मंसिर, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ...

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका कारण बारको कार्यकारी परिषद् बैठक स्थगित

फरकधार | २१ मंसिर, २०७९

नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। पोखरामा हुने भनिएको बैठक प्रधानन्...

चोलेन्द्र आउने भएपछि सर्वोच्च गेटबाहिर बारको धर्ना

फरकधार | २१ मंसिर, २०७९

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउने भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको गेटमै...

अख्तियारप्रति नेपाल बारको गम्भीर आरोप : न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्यायो

फरकधार | २४ कात्तिक, २०७९

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आघात पुर्याएको आ...

महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले काममा फर्कन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

फरकधार | २ असोज, २०७९

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमश...

चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियाअघि बढाउन सभामुखसमक्ष बारको माग

फरकधार | १६ साउन, २०७९

नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि ब...

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

फरकधार | २३ जेठ, २०७९

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार...

1 (current)
2
3
4
5