नेपालमा कानून व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन । ७ पुस २०१३ मा नेपाल बार एशोसिएसनको स्थापना भएपछि यसलाई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीको साझा संगठनको रूपमा अनुशरण गर्दै सबैखालको राजनीतिक आस्था बोकेका र कानून व्यवसाय अवलम्बन गरेका व्यक्तिहरूको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई लिने गरिन्छ ।  

यसको स्थापनापछि नै नेपालमा वकालत पेसाले औपचारिक रुपमा आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरेको हो । सैद्धान्तिक हिसाबले बारलाई विश्वभर स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा लिने गरिन्छ । किनकि सत्तामा जोसुकै भए पनि यसले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । एउटा कानून व्यवसायीको कुनै अमुक दलप्रति आस्था हुनसक्छ । तर, बारको नेतृत्व गर्न लालायित हुने व्यक्ति राजनीतिक दलप्रतिको आस्था छाडेर बारमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर बार नेतृत्वले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर दलीय आबद्धताको गन्ध नआउने गरी कार्य गरेको पाइँदैन ।   

नेपाल बार एशोसिएसनको २६ औं कार्यसमितिको चयन १६ चैत २०७८ मा निर्वाचनबाट भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा  नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए नेपाल), समाजवादी प्रगतिशील लयर्स एसोसिएसन (एसपीएलए), क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशिल लयर्स एशोसिएसन (आरपीएलए) र संघीय लयर्स एसोसिएसन (एफएलए) को गठबन्धनबाट सामूहिकरूपमा उम्मेदवारी दिएको कारण एकलौटीरूपमा शतत परिणाम हासिल गर्न सफल पनि भएको थियो ।  

बारको इतिहासमा यस पटकको कार्यसमिति ऐतिहासिक पनि छ । चार दलको गठबन्धन र पहिलोपटक महिला महासचिव हुनु यस पटकको शोभा रहेको थियो । तर कार्य समितिको पहिलो बैठक नै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे तथा महासचिव अञ्जिता खनाललाई भारी परेको थियो । चार दललाई नेतृत्व गरेका अध्यक्षले पहिलो बैठकमा नै आफ्नै  डिएलए भित्र गुटबन्दी सुरु गरेका थिए भने महासचिवले पनि आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आरपीएलएलाई मिलाउन सकेकी थिइनन् ।  

अध्यक्ष महासचिव दुवैका लागि नेपालबार बाँदरको हातमा नरिवल भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल बारमा २५ मध्य डिएलएबाट १५ जना, आरपीएलएबाट ५, एसपिएलए बाट ४ र एफएलएबाट १ रहेकोमा तालिम लगायतका विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न महासचिवले आरपीएलएबाट मात्र पठाउने गरेको बताइन्छ ।  

पीपीएल तथा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले कुनै मौका पाएका छैनन् । यद्यपि डिएलएका पदाधिकारी यसै कारण समेत बारका अध्यक्षसँग रुष्ट छन् ।  विधानमा सचिवालय गठन गर्दा महिला सदस्य अनिवार्य गरिए पनि २ पटकसम्म सचिवालय परिवर्तन गर्दा समेत विधानविपरीत एक पनि महिला सदस्य सचिवालयमा अटाउन सकेको छैन । जब कि यस पटकको कार्य समितिमा ४ जना महिला सदस्यहरू मात्र रहेका छन् । 

कानुनको रक्षकको रूपमा रहेको बार आफ्नै विधानको भक्षक भएको छ ।  महिला महासचिव भएकै कारणले महिला कार्यक्रमहरू र महिला उपाध्यक्षलाई सुरुदेखि अँध्यारोमा राखिएको थियो । महासचिव अञ्जिता खनालले महिला पनि आफैँ र महासचिव पनि आफै भनी दोहोरो भूमिकाले नेपाल बारमा महिला  कानून व्यवसायीलाई वितृष्णा जागेको छ ।    

नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वले निर्वाचनको समयमा स्वतन्त्र, सक्षम तथा भ्रष्टाचाररहित न्यायालय, मर्यादित बार,  संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन नेपाल बार एशोसिएसनको प्रमुख दायित्व भएको बताएका थिए । अदालत भित्रको विकृति र विसंगतिलाई खबरदारी गर्ने एजेन्डा बोकेको बार भित्र नै विकृति र विसंगतिको जरा मौलाउँदै गएको छ ।  

न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने बार माथि नै बारको स्वतन्त्रता, सक्षमताको प्रश्न खडा भएको छ । बार भित्रको भ्रष्टाचार कानुन व्यवसायी माझ व्याप्त हुन थालेको छ । सुरुदेखि विभिन्न प्रोजेक्टहरूका कार्यक्रममा होटलका बिलदेखि कार्यक्रमका खर्चसमेतमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरू विज्ञ नै थिए । तर, गत जेठ ४, ५ र ६ गते सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बार न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा चरम सीमा नाघेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस अगाडि हरेक आर्थिक कुराहरूमा कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन गरिन्थ्यो भने यस पटक पहिलो पटक अध्यक्ष आफै नै आर्थिक व्यवस्थापन समितिका संयोजक बन्ने अभ्यासको सुरु गरे ।

यसै कारण सम्मेलन पछिसम्म पनि कोषाध्यक्ष अध्यक्षसँग बिच्किएका थिए तर सम्मेलनपश्चात् कोषाध्यक्षले बुटी सुघ्न पाएपछि सबै हिसाब कार्यसमितिमा समेत छलफल नै नगरी फर्स्यौट गरेको कार्य समितिका एकजना पदाधिकारी बताउँछन् । महासचिवले कुनै शीर्षकबिना व्यक्तिगतरूपमा समेत पेस्की बोकेको कुरा पनि बाहिरिएको छ । सम्मेलनमा हालिएको ब्याग तथा ब्याज सम्मेलनकै दिनमा चौरमा छरपष्टिएका थिए ।   

सम्मेलनको ब्यागमा लाखौं रुपैयाँको घोटाला भएको र नेपाल बार व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहनु पर्नेमा यस पटकको कार्य समितिको नेतृत्वले व्यापारिक संस्थाको रुपमा परिणत गरेको कानून व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल बार एशोसिएसनका नेतृत्वले पहिलो बैठकमा रोपेको कित्ताकाँटको बीजले अहिले विकराल रुप लिएको छ । यस तथ्य कैलाश सिरोहियाको सम्बन्धमा बारले जारी गरेको विज्ञप्तिको विरुद्धमा बारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले गरेको प्रतिकार पछि उदाङ्ग भएको छ । 

९ जेठ २०८१ मा बारको अध्यक्ष तथा महासचिवको हस्ताक्षरबाट सम्मानित अदालतमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको विषयमा ने.बा.ए. कार्यसमितिको बैठक नै नबसी, ने.बा.ए.सल्लाहकार, उपत्यकास्थित बार एकाइ लगायत सरोकारवालासँगको परामर्श तथा संस्थागत निर्णय र सर सल्लाहवेगर संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्दै जारी विज्ञप्‍तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मिति २०८१ जेष्ठ १० गते नै ने.बा.ए.को साखमा आँच पुग्ने कार्य भएकोले अबिलम्ब ने.बा.ए. कार्यसमिति, ने.बा.ए. सल्लाहकार समिति र उपत्यका स्थित बारका पदाधिकारीसमेतको संयुक्त बैठक बोलाई गहन छलफल गराउन अध्यक्ष ज्यू समक्ष माग गर्दै आगामी दिनमा संस्थाको साखमा आँच पुग्ने गरी एकाङ्गी रूपमा यस्ता स्वेच्छाचारी कदम नदोहरियोस् भनि बारका ७ नाम पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अध्यक्षलाई आग्रह समेत गरेका थिए । तर, बार नेतृत्वले यस विज्ञप्तिको सम्बन्धमा तथा गत जेठ ४,५ तथा ६ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्बन्धमा महिना बित्दासम्म कुनै समीक्षा बैठक सम्म राख्न  सकेन । बारका अध्यक्षको आफूलाई मन नपर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई भित्तामा पुर्याइदिने प्रतिबद्धताले पनि बारलाई अझ कमजोर बनाएको छ । आजको दिनमा नेपाल बारको कार्यशैलीले बार स्थापनाको उद्देश्य तुहिएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।