चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि देशभरका आठ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट ती स्थानीय तहले मंसिर बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । बजेट पेस नगरेका ८ स्थानीय तह मध्ये मधेस प्रदेशका ७ स्थानीय तहहरू रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तह मध्ये १२९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिला बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका ७ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

यस प्रदेशमा बजेट पेस गर्ने स्थानीय तह ९४.९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशका ५.१ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । बजेट पेस गर्न नसकेका प्रदेशका ७ स्थानीय तहमध्ये सिराहाका २, धनुषाका २, रौतहटका २ र सर्लाहीका १ पालिका रहेका छन् । 

सिराहाका १७ पालिकामध्ये कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले बजेट प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन् । यता, धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये कमला नगरपालिका र नगराइन नगरपालिकाले अझै बजेट प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन् भने रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौधीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको २० स्थानीय तहमध्ये विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये डडुवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । प्रदेश नम्बर–१ का १३७, बागमती प्रदेशका ११९, गण्डकी प्रदेशका ८५, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूले भने बजेट ल्याइसकेका छन् ।