संघमा सत्तारुढ गठबन्धन फुटेर नयाँ समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिमा पनि उलटफेर हुने भएको छ । आइतबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा माओवादी केन्द्रसहित दलबीच नयाँ समीकरणको सहमति भएको छ । त्यसो हुँदा बागमती सरकारमा नेपाली कांग्रेस ‘रिङआउट’ हुने सम्भावना बढेको हो । बालकोट बैठकमा सहभागी एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताबीच सत्ता भागवण्डाको टुंगो लागिसकेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री दिने गरी सहमति भएको छ । मन्त्री र प्रदेश सरकार पनि मिलिजुली बनाउने निर्णय भएपछि नयाँ राजनीतिक परिदृष्य देखिएको हो । आइतबार नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनबाट निर्वाचनमा होमिएकाहरुको गठबन्धन तोडियो । सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिमा उथलपुथल आयो । नेताहरुको दम्भका कारण कुनै राजनीतिक दलको पोल्टामा परेको हिरा उम्कियो भने कतै सोच्दै नसोचेको सफलताले कायापलट गरिदियो । 

बाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको नेकपा माओवादी केन्द्रंका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएकै झोकमा आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली सँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड सिफारिस भएका छन् । जसका कारण नेपालले देश संघीयता गएपछिको दोस्रो संघीय सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका प्रचण्ड पाउने निश्चित भएको छ । 
त्यसोत, केन्द्रको यो निर्णयले प्रदेशमा पनि अप्रत्यासित मोड ल्याउने भएको छ । निर्वाचनको नतिजा अनुसार सबैभन्दा ठुलो दल बनेको सत्ता गठबन्धनको सिटमा खलल आएको छ । फलस्वरुप बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समिकरणको रुपरेखा नै परिवर्तन हुने भएपछि बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रायः निश्चित छ । 

बागमतीमा बाम गठबन्धनको सरकार

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको गतिविधिले तिव्रता पाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । तर एक्कासी ठुलो दल रहेको कांग्रेससँग केन्द्रमा नै गठबन्धन टुटेपछि भने अब प्रदेश सरकार गठन कसरी होला भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । 

त्यसोत, गत प्रदेश सभामा तेस्रो स्थानको कांग्रेस यसपटक पहिलो दलको रुपमा प्रदेश सभामा उपस्थित रहेको छ । दोस्रोमा एमाले रहँदा तेस्रोमा माओवादी केन्द्र छ । लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको  यसपटक गत प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केहि दल देखिने छैनन् भने एउटा नयाँ दलले प्रवेश पाउने छ । 

मुलकको राजनीतिक गरमले बागमती प्रदेशको सत्ता समकरणमा नै नयाँ मोड ल्याएको छ । जसका कारण एमाले–माओवादीको सहमतीमा सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन नटुटेको अवस्थामा ११० जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा ६५ जना सांसद गठबन्धनमा रहेका दलहरुको मात्रै थिए । प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट जितेको कांग्रेसको ३७ सिट, माओवादी केन्द्र २१ सिट र एकिकृत समाजावादीको ७ सिट रहेको छ । अब माओवादीको २१ सिट गठबन्धनबाट अलग्गिदा प्रदेश सभामा दोस्रो बनेको नेकपा एमालेको २७ सिटमा जोडिने भएपछि एमाले–माओवादीको मात्रै गरेर ४८ सिट हुन्छ । गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस र एसको गरी कुल ४४ हुन आउँछ । 

७ वाटा राजनीतिक दलको इन्ट्री भएको बागमती प्रदेश सभामा १३ सिट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), हाम्रो नेपाली पार्टीको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को ३ सिट जितेका छन् । राप्रपा सरकारमा नगएपनि नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने आइतबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणा नै गरिसकेका छन् । केन्द्रको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेशमा माओवादी–एमाले–राप्रपा गरी ६१ सिट हुन आउँछ । सरकार निर्माण गर्नको लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन संख्या लोकतान्त्रिक बामगठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गरी जम्मा पुगेको ४४ सिटलाई बाँकी रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको २ र नेमकिपाको ३ समर्थन रहे पनि ४९ सिट मात्रै प्राप्त हुन्छ । जसलाई आधार मान्ने हो भने पनि केन्द्रकै मोडलमा बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समिकरणमा एमाले नायक बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । 

मुख्यमन्त्रीमा को ? 

निर्वाचनको मिति तय हुनु अघि देखि नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाममा चर्चा पाएका व्यक्ति हुन्, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ । मंसिर ४ को निर्वाचनको मतपरिणाम पछि उनको मुख्यमन्त्रीको दाबीमा नुवाकोटका बहादुर सिंह लामाले कब्जा जमाए । केन्द्रकै निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षाले केन्द्र छोडेर प्रदेशमा झरेको बताउने लामा र बानियाँ मध्ये संसदीय दलको नेता चुन्न निर्वाचन नै गर्ने निर्णय गरियो । जो संसदीय दलको नेता उहि प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनेमान्यताले दुवैले मुख्यमन्त्री छोड्न तयार भएनन् र अन्ततः पौष १३ गते कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चुन्न निर्वाचन नै हुने भएको छ । तर राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा बानियाँ र लामाको सत्ताको लागि लडाईँ खेर जाने देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री कसलाई दिने भन्ने निश्चित भएको त छैन । तर राजनीतिक दलहरुको सत्ता समिकरणलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको हातबाट दोस्रो कार्यकालको मुख्यमन्त्रीको चिठ्ठा पनि फुत्किएको छ । प्रदेश सभामा पहिलो दलको रुपमा उपस्थित भएपनि सात दलहरुमध्ये धेरै सिट रहेको तीन राजनीतिक दल एकातिर र ३७ सिट रहेको कांग्रेसलाई अन्य ३ दलको समर्थनले पनि पुग्ने अवस्था छैन । यद्यपी सबैको चासो बिषय बनिरहेको संघीय राजधानीको पनि राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो मुख्यमन्त्री को होलान् त्यो हेर्न भने अझै बाँकी नै छ ।