यही पुस १० गते आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्‍यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट माओवादी संसदमा तेस्रो दल हुनपुगे पनि प्रचण्ड  प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुर्‍याएका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितका दलहरूको साथ पाए ।

प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि पहिलोपटक र ०७४ सालको निर्वाचन अगाडि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । नेतृत्व सम्हाले पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिँदै आएका छन् । 

‘शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस्,’गत सोमबार र मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिँदै भने,  ‘विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न छ । सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्र्नको उत्तर आज एकले अर्कोलाई पन्छाएर पाइनेछैन । हामी अब जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवाग्राहीले घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्दा सास्ती बेहोर्नु परिरहेको बताउँदै ती समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए । सचिवहरूसँग उनले भने, ‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामकोउपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो ।’ 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ देखि पूर्ण रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)  कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । उनले रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली फर्किँदा आफूसँग दुईवटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिए ।  प्राधिकरणले गर्न लागेको कडाइ बारे सामाजिक सञ्जालमासमेत व्यापक विरोध भएको थियो ।

बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।