सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले आर्थिक अभाव बेहोर्नुपरेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवकाशप्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीलाई साउनयता पेन्सन पठाउन सकेको छैन ।  

विश्वविद्यालय अलुम्नाई एसोसिएसनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. पेशल दाहालले पेन्सन खुवाउन नसकिएको बताए । विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रु २८ अर्ब बजेट विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गरेको थियो भने सरकारले नौ अर्ब बजेट दिएको उनले जानकारी दिए । 

विश्वविद्यालयले रु १० अर्ब तलब र भत्ता तथा रु चार अर्ब पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले विश्वविद्यालयमा १६ हजार ६५ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले १३ हजार जनाका लागि मात्रै तलब भत्ता पठाउने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व उपकुलपतिहरू प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँ र केदारभक्त माथेमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलगायतका वक्ताले विश्वविद्यालयले समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसकेको धारणा राखे । 

विश्वविद्यालयले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सम्मेलनले एसोसिएसनको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ । कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमइ बैंकले डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको थियो । 

सम्मेलनमा एसोसिएसनका महासचिव प्रा.डा. ऋदिशकुमार पोखरेलले संगठनका गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष डा. कुश्मिला आचार्यले कोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।