गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको सामर्थ्य बढाउनु नै आफ्नो एकमात्र लक्ष्य भएको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सोमबार मुख्यमन्त्रीका सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि बताए ।
अधिकार नदिने हो भने प्रदेश सरकार हिजोको जिल्ला विकास समिति र हालको जिसस (जिल्ला समन्वय समिति) जस्तो हुने जनाउँदै उनले कर्मचारी समायोजनमा अझै पनि समस्या रहेको बताए । सङ्घीय सरकारले सयौं टुक्रे योजना आफूखुसी प्रदेशमा दिएको र ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेपछि रकम फिर्ता लगेर नचाहिँदो काम गरेको उनले टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रसँग मिलेर पुँजीगत खर्च बढाएर र ठूला परियोजना निर्माण गरेर गण्डकीलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए ।
कालीगण्डकी ‘डाइभर्सन’को विरोध गर्ने र प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पहिलो व्यक्ति नै आफू भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्ने कुरा कुनै ठूला नेताले बोलेर हुन्छ? उत्तरगङ्गा परियोजना सुनको अण्डा पार्ने प्रोजेक्ट हो, किन हामीलाई गर्न नदिने? हामी यसलाई आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सक्छौँ ।’
सङ्घीय सरकारका विभिन्न कानुनी अवरोधका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको जनाउँदै उनले जग्गाप्राप्ति र भौतिक निर्माणमा वनले रोक्दा अप्ठेरो परेको प्रष्ट पारे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
