नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ । निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा तान्ने र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निजीमा लैजान तँछाडमछाडजस्तै चलिरहेको छ । आफ्ना बाललिकालाई सरकारीमा विद्यालयमा पढाउने वा निजीमा पढाउने भन्ने अधिकार सम्बन्धित अभिभावक र विद्यार्थीको हुन्छ । तर, आइतबार (हिजो) महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर–३ ले विद्यालय रोज्न पाउने अभिभावक र बालबालिकाको अधिकारविपरीत निर्णय गरेको छ ।  उक्त वडाले एउटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन चारवटा निजी स्कुलका सवारीसाधनलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

निजी स्कुलले विद्यार्थी लगेका कारण जन जागृति माध्यमिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै वडाले सवारीसाधन चलाउन नदिने निर्णय गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि गरे विद्यार्थी आफैँ निजी विद्यालय छाडेर आउँछन् भन्नेसम्म चेत नभएका जनप्रतिनिधिले शैक्षिकस्तर वृद्धि गर्ने योजना बनाउनुको सट्टा निजी स्कुलका सवारीसाधनलाई रोक लगाउनेतर्फ ध्यान दिएका छन् ।

निजी स्कुलका कारण जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम भएको भन्दै बर्दिवास नगरपालिका वडानम्बर–३ का वडाअध्यक्ष विराटकुमार विष्टले निजी विद्यालयका गाडी गाउँमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेका हुन् । वडाअध्यक्ष विष्टले पाटु गाउँमा विद्यार्थी बोक्न आउने सनसाइन इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल, एभरेष्ट पब्लिक एकेडेमी, नोबेल बोर्डिङ स्कुल र बर्दिबास बोर्डिङ स्कुलका गाडीलाई निषेध गरेका हुन् ।

उक्त निर्णयअनुसार अब यी विद्यालयले पाटु क्षेत्रको कल्पेश्वर मन्दिरबाट तल, घारी टोल, र पाटु चोकबाट वडा कार्यालय हुँदै जाने बाटोबाट विद्यार्थी लिन पाउने छैनन् । गत फागुन २१ गते आइतबार बसेको शिक्षक अभिभावक संघको भेलाले गरेको निर्णयलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै वडाले गाडी निषेध गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दै वडाअध्यक्ष विष्ट गरेको उक्त निर्णयले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजेको छ । जनजागृति माविले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकेपछि पाटुका धेरै अभिभावकहरूले बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन थालेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।

प्रवेश निषेध गरिएको कुरा नगरपालिकालाई थाहा छैन

वडा अध्यक्ष विष्टले निजी विद्यालयका सवारीसाधनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको विषय जानकारीमा नआएको बर्दिवास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत रोमन निरौलाले बताए । वडाअध्यक्षले निर्णय गरेको उक्त बैठकमा नभएको र उक्त विषयमा नगरपालिकासँग आवश्यक सल्लाह पनि नभएको उनले बताए ।

उनले भने,‘ मैले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमा जानकारी पाएको हुँ । आधिकारिक रूपमा उक्त निर्णयबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।’ उक्त निर्णय कानुनसम्मत पनि नहुने उनको भनाइ छ । विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार विद्यार्थी र अभिभावकलाई हुने भएका कारण पनि यो निर्णय सही नभएको उनको भनाइ छ । 

‘अभिभावक र विद्यार्थीको मन जितेर लगे गुनासो छैन’

एभरेष्ट पब्लिक एकेडेमीका सञ्चालक अरूण कार्कीले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी लगे त्यसमा आफ्नो गुनासो नरहने बताए । तर, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने नाममा निजी स्कुललाई निषेध गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘सबै सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन थालेपछि निजी स्कुललाई निषेध गर्नैपर्दैन । बर्दिवासमा त्यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँ भर्ना नपाएपछि मात्र विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय आउँछन् ।’ 

एभरेष्ट एकेडेमी बालबालिकालाई अध्यापन गराइरहेका अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु भनेपछि निजी विद्यालयका सवारीसाधन कसैले नरोके पनि आफैँ बन्द हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । अभिभावकले निजी विद्यालयमै पढाउँछु भन्दाभन्दै पनि वडा कार्यालयले जबरजस्ती सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन खोज्नु गलत भएको उनले बताए । सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारीहरूका लागि वडा कार्यालयले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयम अध्यपान गराउने नीति बनाउन सक्ने भए पनि अन्य अभिभावकलाई जबरजस्ती गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई जानकारी गराएको उनले बताए । यस विषयमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षसँग बुझ्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन उक्त निर्णय गरेको जानकारी जानकारी पाएको उनले बताए ।

यो अभिभावकले गरेको निर्णय हो : वडाअध्यक्ष

वडाअध्यक्ष विराटकुमार विष्टले निजी विद्यालयका सवारीसाधनलाई गाउँमा आउन रोक लगाउने निर्णय वडा कार्यसमितिको बैठकले नभएर वडावासीले गरेको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय वडानम्बर–३ र ४ का आम उपभोक्ता, शिक्षा प्रेमी, राजीनिक दलका प्रतिनिधि, वुद्धिजिवी र शिक्षा प्रेमीहरूले बारम्बार बसेर, घरदैलो गरेर सामुदायिक विद्यालयका साख जोगाउन यो निर्णय गर्नुभएको हो । मैले सम्बन्धित विद्यालयलाई जानकारी मात्र गराइदिएको हुँ ।’

कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाई हुने विद्यालयमा जम्मा १६६ जना विद्यार्थी भएपछि संख्या बढाउन उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र बुद्धिजिवीहरूले गरेको निर्णयलाई आफूले जानकारी मात्र गराइदिएको उनको भनाइ  छ ।

उनले भने, ‘अभिभावकलगायतले गरेको निर्णयलाई जनकारी मात्र गराइदिएका हौँ । भोलि गाडीहरूमा तोडफोडलगायत अप्रिय घटना नहोस् भनेर सम्बन्धित पक्षलाई पत्र पठाएका हौँ ।’

कानुनमा के छ ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई चाहेको विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, ऐनले विद्यार्थीलाई पनि विद्यालय रोज्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा (३)मा कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित् बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक नलगाउने उल्लेख छ ।