सरकारले जारी गरेकाे ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । निर्देशिका जारी भएसँगै एनओसी रोकिएका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै विद्यार्थीले बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागसमेत गरेका छन् । स्वतस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले 'एनओसी खारेजी गर, भविष्य अन्यौलमा नपार सरकार'लगायत नारासहितका प्लेकार्ड बाेकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ले पढ्नका लागि विदेन जाने विद्यार्थीहरूलाई कडाइ गरेको छ । विशेषगरी भाषा र डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न जानका लागि उक्त निर्देशिकाले रोक लगाएको छ । 

निर्देशिका जारी भएसँगै जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् । अन्य देशका लागि सीमित कोर्स तथा भाषा अध्ययनका लागि रोक लागेको पनि जापान जान लागेका विद्यार्थी भने पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् । 

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले समेत उक्त निर्देशिकाकाे विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामा कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको छ ।

निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । 

इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराई भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस् वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदै छ, हामी अचम्मित छौँ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका बेला एनओसीमा कडाइ गर्ने निर्देशिका ल्याइएको थियो। पहिलोपटक ल्याइएको यस्तो निर्देशिका चैत १९ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। दाहालले गत फागुन १८ मा स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी दिने उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत्र १८ गते जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ का कतिपय विषय घुमाउरो र अस्पष्ट व्याख्या गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । 

साे निर्देशिकाबारे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार हेरेर थाहा हुन आएकाे भन्दै फेकनले निर्देशिका जारी गर्नुपूर्व सरोकारवाला संस्थासँग छलफल नगरिएकाेमा आपत्ति जनाएकाे हाे । 

उक्त निर्देशिकाले विदेशी शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली नागरिकको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अधिकार हनन गरेकाे भन्दै फेकनले घोर भर्त्सना गरेकाे छ । 

'यस्ता कार्यहरू सहज र व्यवस्थित गर्नको लागि निर्देशिका ल्याइनु स्वागतयोग्य नै हो,'फेकनका केन्द्रीय महासचिव राजु निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'तथापि सम्बन्धित व्यवसायी संस्था तथा संगठनहरूसँगको समन्वयविना अपरिपक्व तवरले सहजता भन्दा कठिनाइ थप्ने गरी ल्याइएको यस निर्देशिकाको केही बुँदाप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।'