रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन यस वर्ष दुई हजार चार सय विद्यार्थीले आवदेन दिएकोमा ६ सय ७५ जनाले मात्र विद्यालयमा प्रवेश पाएका छन् । बाँकी १ हजार सात सय २५ जना विद्यार्थीलाई विद्यालयले भर्ना लिन नसक्ने भन्दै फर्काएको छ ।

गत शैक्षिक सत्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएर ६ सय ७५ जना विद्यार्थी कक्षा १० बाट बाहिरिएकाले उक्त कोटा पूरा गर्न विद्यालयले त्यति नै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना माग गरेको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले जानकारी दिए । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बन्द भइसकेको छ । विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सात हजार ६ सय १२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको चाहनाबमोजिम विद्यालयले क्रियाकलाप गर्ने भएका कारण सबैको आकर्षण विद्यालयमा रहेको प्रधानाध्यापक थापाले जानकारी दिए ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र ०८० मा भर्ना हुन करिब १ हजार पाँच सय विद्यार्थीले आवदेन दिएका थिए । त्यसमध्ये योग्यताक्रममा अगाडि रहेका ६ सय १० जनालाई मात्रै भर्ना लिइएको छ । 

प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनका अनुसार ज्ञानोदय माविले यस नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाका लागि ६ दिनको समय छुट्याएको थियो । गत वर्षको चैत २० गतेदेखि २६ गतेसम्मको अवधिमा भर्नाका लागि १ हजार पाँच सय विद्यार्थीले आवेदन दिएको र चैत २६ पछि आवेदन नलिएको उनको भनाइ छ । सीमित स्रोतसाधनमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सबै विद्यार्थीको भर्ना लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, म्याग्दीको बेनी सामुदायिक माविले पनि आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीको भर्ना लिन सकेन । भर्नाका लागि तीन सय ५१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा ९१ जना विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिन सकिएको प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठले बताए । 

यसरी विद्यार्थी फर्काउने यी सामुदायिक विद्यालय प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हरेक वर्ष भर्ना हुन आउने सबै विद्यार्थीलाई लिन नसक्ने विद्यालयको संख्या धेरै भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने सरकारले भर्ना हुन आउने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सक्ने वातावरण प्रदान गर्न नसक्नु दुःखद् विषय हो । विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा परेका विद्यालयका संरचना विस्तार, शिक्षक दरबन्दीमा वृद्धिलगायत विषयमा ध्यान नदिने, तर विद्यार्थी घटे भन्दै भर्ना अभियान चलाउने सरकारको नियत बुझिनसक्नु छ । 

माथि उल्लेखित विद्यालयहरूले फर्काएका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको खण्डमा भर्ना अभियान चलाउनुपर्दैन भन्ने सहजै अनुमान जो–कोहीले पनि लगाउन सक्छ । विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाउने, तर सरकारले विद्यार्थी बढेनन् भन्दै अभियान चलाउने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । भर्ना अभियानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको छ । ०६१ सालदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको तथ्यांक भने दिन सकेको छैन ।

यसकारण सबै विद्यार्थीले पाउँदैनन् भर्ना 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेको अवस्थामा केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइको अग्रस्थानमा छन् । तर, त्यस्ता विद्यालयमा सीमित स्रोतसाधन हुने भएका कारण ती विद्यालयले आवदेन दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन सक्दैनन् । भर्नाका लागि आवेदन दिने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसक्नुको मुख्य समस्या नै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव र शिक्षक दरबन्दीको सीमितता भएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।

ज्ञानोदय माविमा विद्यार्थीको अत्यधिक आकर्षण भए पनि आवश्यक भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दी, शौचालय, खानेपानी, चमेनागृह, डेक्स–बेन्चलगायत पूर्वाधार नभएका कारण विद्यार्थी फर्काउन आफूहरू बाध्य भएको प्रधानाध्यापक महर्जन बताउँछन् । उनले भने,‘भर्ना हुन आएका १ हजार पाँच सय विद्यार्थीमध्ये ६ सय १० जनाबाहेक अन्यलाई फर्काउनुपर्दा मन नमिठो भएको छ, तर पूर्वाधार नहुँदा हामी फर्काउन बाध्य छौँ ।’

त्यस्तै, भर्नाका लागि आवेदन दिएकामध्ये १ हजार सात सय २५ विद्यार्थी फर्काएको कालिका मानवज्ञान माविका प्रधानाध्यापक थापाले आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीलाई राख्न सक्ने पूर्वाधार विद्यालयसँग नभएका कारण फर्काउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘आवदेन दिएका दुई हजार चार सय विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा, शौचालय, डेस्क, बेन्चलगायत पूर्वाधार नभएका कारण विद्यार्थी सबै विद्यार्थी राख्न सकेनौँ ।’ 

सरकारले आवश्यक संरचना, शिक्षक दरबन्दीलगायत पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिए भर्ना लिन कुनै समस्या नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

त्यस्तै, म्याग्दीको बेनी सामुदायिक विद्यालयका समस्या पनि यही छ । आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधर निर्माणलगायत विषयको माग गरे पनि नपाएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको गुनासो छ । उनले भने, ‘विद्यार्थीको आकर्षण छ, तर आवश्यक संचना नहुँदा हामी विद्यार्थी फर्काउन बाध्य छौँ । विद्यार्थी फर्काउने चाहना त हाम्रो पनि कहाँ हो र ? पालिका र प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग हुने भए पनि विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग भने नभएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयसँग भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दबरन्दीलगायत प्रशस्त भएको खण्डमा भर्नाका लागि आवेदन दिने सबै विद्याथीलाई भर्ना लिन सकिने प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन् ।