नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्र नभइ फायर खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । शर्माले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 

उनले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्न नहुने र दोषी कोही बच्न नहुने बताए ।  

‘भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्य फायर खोल्नुपर्छ । सँगै निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न । बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति हो । १ सयभन्दा बढी देशहरूसँग व्यापार घाटा व्यर्होरिरहेका छौँ,’ शर्माले भने, ‘गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल आयात गरेका छौँ । २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेका छौँ । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लाग्न हजारौं युवाहरू तयार रहेका छन् । त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात बढाउने हो ।’ 

महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा  भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राख्नु शून्य सहनशिलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने बताए । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु, परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताए ।   

‘२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । बितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । शून्य सहनसिलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राखिएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै इफ, बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्र्दभमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनैपनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ,’ सांसद शर्माले भने । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभइ संगठित र एकीकृतको आँखाले हेर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । समंसद शर्माले राजनीतिक दल र सांसदहरूले बितेका दशकको आत्मसमीक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  

‘आज देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू सबै साझा हुन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू पनि साझा हुन् । हामीले बितेको दशकको आत्मासमीक्षा गरौँ । त्यसैको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरू बनायौँ । वितेको दशकमा चित्रहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । राजनीतिक रुपमा अस्थिरता पायो । एउटा दशकमा मात्रै होइन । विदेशको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन ! उनले भने, ‘कम्तीमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौँ । हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका छौँ । सत्तामा बसेका सांसदहरूले मात्रै होइन । प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरूले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यो संसदलाई पाँच वर्ष संसदलाई चलाउन चाहन्छौं ।’

शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव पनि दिए । उनले सरकारले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्न सुझाव दिए । उनले बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने पनि बताए । 

सांसद शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरू र व्यवसायीबीच ब्याजदर केन्द्रित तनाव बढ्दै गएको भन्दै  मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्न सुझाव दिए । उनले आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्न र अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गर्न आग्रह गरे ।