विद्युतीय सवारीको मेरुदण्ड हो– चार्जिङ स्टेसन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ । सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय निजी सवारीसाधन २५ र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । 

तर, सरकारले विद्युतीय सवारीको मेरुदण्ड चार्जिङ स्टेसन भने पर्याप्त खोल्न सकेको छैन । सरकार अझै पनि ‘पहिला चार्जिङ स्टेसन बनाउने कि विद्युतीय गाडी खरिद’ गर्ने भन्ने द्विविधामै अलमलिरहेको देखिन्छ । ‘पहिला पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन बनाउने कि पर्याप्त गाडी खरिद गर्ने’ भन्ने कुरामा सरकार अल्झिएको स्वीकार गर्छन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना प्रमुख सागर ज्ञवाली । केही महिनाअघिसम्म मात्र सरकार पहिला विद्युतीय सवारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । तर, त्यसमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उनी बताउँछन् । 

‘सरकार चार्जिङ स्टेसन होइन, सुरुमा सवारी साधन बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो,’ आयोजना प्रमुख ज्ञवाली सुनाउँछन्, ‘त्यसमा स्वयं प्राधिकरणले नै हस्तक्षेप गर्यो । पूर्वाधार निर्माण भए सवारीसाधन आफ्सेआफ वृद्धि हुन्छ । यो कुरामा हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्यौं ।’

सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नभन्दा पहिला चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनको तर्क छ,‘विद्युतीय गाडी चलाउने भनेर मात्र हुँदैन । पहिला पर्याप्त स्रोत साधन हुनुपर्छ ।’ 

उनी मात्र होइन, अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘सबैतिर निजी क्षेत्रले मात्र चार्जिङ स्टेसन खोल्न सक्दैन, सरकारी क्षेत्रको लगानी यसमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनमा सर्वसाधारणको चासो र आकर्षण बढ्दो छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढे पनि चार्जिङ स्टेसन आवश्यक मात्रामा नबन्दा समस्या निम्तिएको उनको विश्लेषण छ । छोटो दूरीका सवारी साधनका लागि केही मात्रामा निजी कम्पनी आफैँले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरे पनि अझै लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा निजी सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि भए पनि सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । 

‘सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नै निर्माण गरेको छैन । अनि कसरी चल्छ विद्युतीय सवारी ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गाडी चलाउँदा चलाउँदै चार्ज सकियो भने के गर्ने ? पेट्रोल डिजेलबाट चल्नेलाई पो बोकेर ल्याएर पनि सञ्चालन गर्न सकियो । त्यसकारण सरकारले पूर्वाधारको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्यो । निजीले मात्र लगानी गर्न सक्दैन ।’

हाल देशभर सार्वजनिक स्थानमा ५८ वटा डिसी चार्जर छ भने ३५० वटा एसी चार्जर सञ्चालनमा रहेको नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार हजारभन्दा माथि एसी चार्जर घर–घरमा जडान भएका छन् । 

यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक महिनाभित्र ५१ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हाल ४० वटा बनिसकेको बताउँदै अब ११ वटा एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने उसको दाबी छ ।  तर, यी सबै अपर्याप्त छन् । 

हाल मुख्य राजमार्गमा चार्जिङको लागि समस्या खासै नभए पनि राजमार्गबाट बाहिर जाँदा भने समस्या रहेको ज्ञवालीले स्वीकार गरे । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले राजमार्गको प्रत्येक ६० किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने लक्ष्य रहेको उनी सुनाउँछन् ।

हाल प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसन काठमाडौंको रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, साझा पुल्चोक, साझा बल्खु, सिन्धुली बसपार्क, खुर्कोट बसपार्क, भरतपुरको पारस बसपार्कलगायतका स्थानमा सञ्चालनमा छन् । 

यस्तै, निजी क्षेत्रले राखेका चार्जिङ स्टेसन थापाथली, तीनकुने, कुपन्डोल, धापासी, भक्तपुर, पुल्चोक, सिनामंगल, नक्साल, धनगढी, दाङ, भरतपुर, कर्णाली, नेपालगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, सौराहा, मोरङ, झापा सिन्धुली, हेटौंडा, विराटनगर, इटहरी पोखरालगायत स्थानमा छन् । 

विद्युतीय सवारीका लागि अल्टरनेट करेन्ट (एसी) र डाइरेक्ट करेन्ट (डिसी) गरी दुई प्रकारको चार्जिङ प्रणाली आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताले घरमै पनि १६ एम्पियरको ‘प्लग’ बाट (एसी) स्लो चार्ज गर्न सक्छन् । एसी अलि सस्तो हुने र ढिलो चार्ज हुने खालको छ । डिसी भने अलि महँगो पर्छ, तर छिटो चार्ज गर्न सकिन्छ ।

चार्जिङ स्टेसनका लागि छैन मापदण्ड

हाल देशभर २५ सय पेट्रोल पम्प छन् । अब हरेक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ । सोही अनुरुप साझा पेट्रोल पम्प पुल्चोकमा २२–२२ किलो वाटको दुईवटा डिसी र एउटा एसी चार्जर राखेर सुरुवात पनि गरिसकिएको छ । तर, त्यसको लागि कुनै मापदण्ड नै नभएको नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर बताउँछन् ।  

‘पेट्रोल पम्पमा सबैभन्दा ठूलो कुरा सुरक्षा हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले पम्पमा चार्जिङ स्टेसन सेटअप गरेका छौँ । तर, मापदण्ड छैन । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

उदाहरण दिँदै थप्छन्, ‘भारतले २०२० को बजेटमा नै पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्दा के–कस्ता मापदण्ड हुने भनेर स्पष्ट पारेको छ । तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेका छैनन् ।’

यदि विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हो भने सुरक्षाको मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको माग छ । मापदण्ड बन्ने हो भने उपत्यकाबाहिरका हरेक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिन्छ । 

‘उपत्यकाका पेट्रोल पम्प एकदमै साँघुरा छन् । यहाँ चार्जिङ स्टेसन राख्न सम्भव छैन,’ उनी सुझाब दिन्छन्, ‘हाइवेमा भएका सबै पेट्रोल पम्पमा ठूला ठूला स्पेस छन् । त्यसमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सके विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ ।’ जसले गर्दा पेट्रोल डिजेलमा बाहिरिरहेको वार्षिक साढे ३ करोड वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हुुनुका साथै वातावरण सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ । 

यता, प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख ज्ञवाली पनि पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कुनै मापदण्ड नभएको स्वीकार गर्छन् । तर, अहिले राखिएको चार्जिङ स्टेसन भने अध्ययन गरेर मापदण्डअनुसार राखिएको उनी दाबी गर्छन् ।   

चार्जिङ स्टेसन राख्नुपहिला पेट्रोलपम्पमा आगो किन लाग्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ ।  ‘ट्रान्सफर्मरमा झिल्का्झिल्की आयो भने आगो लाग्छ । तर, चार्जिङ स्टेसन आफैँमा डिसी भोल्टेज आउँछ । त्यसमा सुरक्षाका धेरै मापदण्ड हुन्छन् । त्यसकारण चार्जरमा एकदमै कम आगो लाग्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘आगो लाग्ने सम्भावना भनेको ११ केभी लाइनमा हो । त्यसकारण हामीले चार्जिङ स्टेसन हुने ठाउँमा प्याकेज सबस्टेसन राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो भनेको दूरी कायम हो । 

ट्रान्सफर्मर अलि टाढा बनाउने र चार्जरलाई पेट्रोल पम्पको नजिक पनि राख्न सकिन्छ । २० मिटर दूरी राखेका छौँ । तर, सरकारले तत्काल चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’