राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई सोधपुछ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । उनले यस प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री किन डराएको ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

यस्तै, सोही प्रकरणलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ठूलाबडालाई नलाग्ने, तर सर्वसाधारण जनतालाई लाग्ने भन्दै दुईथरी कानुन बनाउन माग गर्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्ध परेको फौजदारी मुद्दा हलचलसमेत नहुने, तर सर्वसाधारणले प्रहरीलाई आँखा झिम्क्याएको भरमा कुटेर जेल हाल्ने प्रवृत्ति रहेकाले सर्वसाधारण र शीर्ष व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई व्यांग्यात्मक सुझाब दिएका हुन् ।

सदनदेखि सडकसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने माग उठे पनि प्रहरीले नाम मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यो प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू तानिने डरले अनुसन्धानलाई संकुचित पारिएको आरोप पनि सरकारमाथि लागिरहेको छ । नाम मुछिएका व्यक्तिहरू पूर्वगृहमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीका श्रीमतीसम्म रहेकाले नेताहरू यस प्रकरणलाई सामसुम पार्न अग्रसर रहेको आशंका गर्न थालिएको छ । 

उक्त प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीदेखि बहालवालसचिवसम्मको बयान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका केहीले बयानका क्रममा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडे पनि प्रहरीले उनीहरूतर्फ अनुसन्धान सोझ्याएको छैन ।

गत १२ चैतमा उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पैसा दिएको प्रहरीसामु बयान दिएका छन् । भण्डारीले राईको गाडीमा १० भदौ ०७६ मा १ करोड रुपैयाँ राखिदिएको कुरा बयानका क्रममा खुलाएको स्रोतको दाबी छ ।

राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । उनी गृहसचिव रहेका बेला उक्त रकम बुझाएको भण्डारीले बयानका क्रममा प्रहरीसमक्ष खुलासा गरेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले सचिव राईको गाडी देखाएको र गाडीमा १ करोड राखेपछि भण्डारीलाई सचिवले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर ‘अब तपाईंहरूको काम हुन्छ तपाईंहरू जानुस्’ भनेर विश्वास दिलाएको भण्डारीले बयानमा भनेका छन् ।

यस्तै, भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी नैनाकला थापालाई मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमै पुगेर १ करोड रूपैयाँ बुझाएको बयान दिएको स्रोतको दाबी छ । उनले टोपबहादुर रायमाझीलाई २८ असार ०७६ मा ललितपुरस्थित उनको घरैमा गई १ करोड ६० लाख दिएको र बाँकी ४० लाख रूपैयाँ उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई भुक्तान गरेको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले रायमाझीका बाबुछोरा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

भण्डारीले ०७४ को वैशाखदेखि ०७४ को चैतसम्म ६९ लाख ६५ हजार ५०० रूपैयाँ सन्दीप रायमाझीलाई दिएको दावी गरेका छन् । रायमाझीले आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु’ भनेकाले सो रकम दिएको भण्डारीको दाबी छ ।

यसरी आरोपितले नै रकम दिएको मितिसहित बयान दिँदा पनि प्रहरीले यस प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिलाई सोधपुछसमेत गरेको छैन ।

यस्तै, यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य आरजु राणा देउवा, कांग्रेस नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु खाणलगायतको पनि नाम मुछिएको छ । उनीहरूलाई रकम दिएको अडियो बाहिरिँदा पनि प्रहरीको अनुसन्धान उनीहरूतर्फ सोझिएको छैन । 

पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापाविरूद्ध भने प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रहरीले प्रतीकलाई पक्राउ गर्न २० वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि हालसम्म नियन्त्रणमा भने लिन सकेको छैन । उनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा प्रहरी अझै अनभिज्ञ छ ।

प्रहरी भन्छ– आरोप लागेकै भरमा कसैको बयान लिन मिल्दैन

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताए । उनका अनुसार फरारहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान पनि चलिरहेको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक भएका अडियोहरूको सत्यतथ्य पनि जाँच हुँदै छ ।

नाम मुछिएकै भरमा प्रहरीले बोलाएर सोधपुछ नगर्ने उनले बताए । सोधपुछ गर्नलाई प्रशस्त प्रमाण आवश्यक पर्ने भएका कारण प्रमाण नभेटिएकाले नबोलाएको हुनसक्ने उनले बताए । बयान दिएकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

बयानका क्रममा बोलेका कुरालाई पुष्टि हुने प्रमाण आवश्यक पर्ने भएका कारण बयान नै सबै कुरा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘बयान नै सबै कुरा हैन । बयानमा बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्ने कुरा हामीसँग हुन जरुरी छ ।’

अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक सबै चेकजाँच गरेर आरोपितको संलग्नता रहे–नरहेको सबै प्रमाण जुटेपछि मात्र अनुसन्धानलाई अघि बढाउने उनले बताए । अनुसन्धानको आफ्नै मापदण्ड हुने भएका कारण निर्देशन कसले, कसरी र कसलाई दिने निश्चित हुने र प्रहरीलाई सरकारी वकिलले आवश्यक निर्देशन दिने प्रवक्ता कडायतले बताए ।

उनका अनुसार प्रहरीले आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने र अनुसन्धानको मुख्य भूमिका निर्वाह सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने भएका कारण उसले नै प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।

देउवा, ओलीलगायत  भिभिआइपीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निवेदन दिएका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा देउवाले प्रधानमन्त्री रहँदा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको र ओलीले ‘यो प्रकरणबारे सबै थाहा छ’ भनेको उल्लेख गर्दै सफलले उनीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउन माग गरेका हुन् । निवदेनमा यो प्रकरणमा नाम जोडिएका नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाण, पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र बादलकी श्रीमती नैनकला थापा, बहालवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राई (तत्कालीन गृह सचिव), नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, वाग्मती प्रदेशसभाका पूर्व सांसद अजय क्रान्ति शाक्यसहितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । 

सफलले वर्तमान प्रहरी प्रमुख (तत्कालीन एसएसपी) वसन्त कुवँरको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको भन्दै उनलाई आइजिपीबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै, ३० जनाविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।