नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरुमा हौसिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला भने दबाबमा परेका मात्र छैनन्, रक्षात्मकसमेत बन्न थालेका छन् । उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका परिवारका सदस्यको संलग्नता रहेको चर्चा छ । 

एकातिर, उक्त प्रकरणमा नाम मुछिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जनदबाब छ भने अर्कोतर्फ आफू नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीका नेतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सरकार नै धरापमा पर्ने जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्योलमा परेका छन् । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नेतालाई उक्त प्रकरणमा नमुछ्न दबाब दिइरहेका छन् भने सो प्रकरणमा नाम मुछिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म उठेको छ । सरकारको साख जोगाउने कि सरकार नै जोगाउने भन्ने दबाबमा परेका प्रचण्ड भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण सकसमा परेका छन् । 

सुरुमा यो प्रकरणमा ‘ट्रेलर मात्रै देखाएको, विस्तारै पूरै फिल्म देखाउने’ बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यतिबेला यो प्रकरण निल्नु न ओकल्नुजस्तो बनेको छ । यो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा ‘लडाकू शिविर’लगायत आफूविरुद्ध आरोप लागेका विषयका फाइल पनि खोल्नुपर्ने र सरकार नै ढल्न सक्नेजस्ता चुनौती प्रचण्डसामु छन् । तर, अहिले परिस्थिति कस्तो बनिसकेको छ भने यो प्रकरण सतहमा आइसकेका कारण सामसुम पार्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई आरोप लागेको लडाकु शिविर घोटालाको पनि छानबिन हुनपर्ने, फौजदारीसम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्ने जस्ता आवाज उठाउन थालेपछि प्रचण्ड चेपुवामा परेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा पैसा लिएको आरोप लागेका नेताहरू निर्धक्क भएर हिँडडुल गरिरहँदा पनि सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै यतिबेला सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । यस प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य आरजु राणा देउवा, मञ्जु खाण, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उनका छोरा प्रतीक थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, वाग्मती प्रदेशसभाका पूर्व सांसद अजय क्रान्ति शाक्यलगायतको नाम मुछिएको छ ।

यो प्रकरणमा आरजुले साढे दुई करोड र मञ्जुले साढे ६ करोड रुपैयाँ लिएको भन्दै अडियो टेपसमेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, उनीहरुले सो अडियो टेप ‘फेक’ रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन चुनौती दिएका छन् । आरजु नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती हुन् भने मञ्जु पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती हुन् । पूर्वगृहमन्त्री खाण यतिबेलो सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । 

बिहीबार मात्रै नागरिक अगुवाले यो प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरेका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएका शंकास्पदमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा अघि बढाइएको भन्दै उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेललगायतलले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
उनीहरूले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डमा झैँ यसमा पनि दण्डहीनता हाबी हुनेगरी मुद्दा दायर हुन लागेको भन्दै  खबरदारी जनाएका हुन् । नागरिक अगुवाले प्रमाणबाट देखिएको वा देखिन सक्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।

यस्तै, बुधबार बसेको प्रतिनिधसभाको बैठकमा सांसदसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आरोपितहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । यो प्रकरणमा सरकारले मुटु कमाएको उनको आरोप छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रकरणमा काम्दैन भनेको प्रधानमन्त्रीको मुटु काम्यो कि भन्ने आंशका लागेका छ ।’

प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई एकपटक सोधपुछका लागि पनि  नबोलाउनुले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । तीन पार्टी बसेर गरेको खासखुसको गन्ध प्रतिनिधिसभासम्म ठासठुस आएको दाबी गर्दै उनले यो प्रकरणलाई सामसुम गर्ने प्रयत्न नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समय लिएर बोलेका लामिछानेले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले म मुटु कमाउँदिनँ भन्नुभएको थियो । अब म तपाईंको मुटु चेक गर्न चाहन्छु । कुन अस्पतालमा चेक गर्ने हो भन्नुहोस् । काम्दैन भनेको तपाईंको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाईं शंका लागेको छ ।’ 

सोही बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध परेको मुद्दा हलचल नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेकामाथि छानबिन नहुने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत ठूला नेताहरूलाई नलाग्ने र सर्वसाधारणलाइं लाग्ने छुट्टाछुट्टै दुईवटा कानुन बनाउन भन्दै व्यंग्यात्मक सुझाब दिए ।

यसैगरी ९ जेठमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाहीको माग गर्दै सक्कली भुटानी शरणार्थी सडकमा आएका थिए । मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविर क्याम्पमा रहेका भुटानी शरणार्थीले उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित आफूहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रहसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप दबाबमा परेका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ठूलै राजनीतिक घरानाका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएपछि यतिबेला देशभर व्यापक विरोध भइरहेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका ३० जना आरोपितविरूद्ध प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध, सरकारी लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ फरार छन् ।

घटना सतहमा आइसकेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछाडि फर्कने स्थिति नभए पनि प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षकै नेताहरुको दबाबका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने त होइन भन्ने आशंका आमसर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।