नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।  

पोखरेलले निष्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गरिनु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।  

‘प्रमाणीकरण नभइ अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रकृयामा प्रवेश नै नगराइ पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई व्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र ?’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र ? नजानेर/नबुझेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । बुझीबुझी प्रश्न गर्नु, असहमतिलाई उपेक्षा गर्नु वा खिसिट्युरी गर्नु अत्यन्त हानिकारक प्रवृत्ति हो ।’ 

उनले एमालेले ल्याउन खोजेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र अहिलेको स्वीकृत विद्येयकमा धेरै फरक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

‘कतिपयले नेकपा (एमाले) ले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तिमा समान व्यवस्था राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगतैको असमान व्यवस्था राखेको छ,’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । तर अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन ।’

उनले अगाडि थपेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगीकृतका सन्तानले बेहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त समस्याको समाधान  गर्नखोज्दा प्रकृयामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएको निष्कर्षसहित संसदीय प्रकृयामा विशेष जोड दिइएको थियो । तर अहिले संसदीय प्रकृयालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको अवस्था हो ।’ 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक बुधबार बिहान प्रमाणीकरण गरेका हुन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार उनले संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।