पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताए । उनले भामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने बताए । खनालले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने बताए । उनले सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन । अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ । अहिले पुनः संसदमा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन, कानुन मिचेर । आवश्यक थियो होला, तर संविधान मिचेर कुनै काम हुनु हुँदैन ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु पनि गलत भएको बताए । उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत बताए ।

खनालले भने, ‘आम माफी गर्ने कसरी हो ? जेलाई पनि आम माफी गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । जिल्ला अदालतले अपराध भन्छ, उच्च अदालतले पनि संघीन अपराध भन्छ, सर्वोच्चले भन्छ अपराध हो, २० वर्ष कैद गर्नुपर्छ । सरकार भन्छ यो राजनीतिक कुरा हो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, माफी देऊ । मिल्यो की मिलेन ? यो मेरो दिमाग भित्र पसेको थिएन, कुनै विद्वानले पसाइदिने हो भने म त्यो विज्ञानको खोजीमा छु ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डागर्दी सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले देशमा गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने इच्छा पूरा हुन नदिने बताए । उनले राजाका मान्छेहरूले आफूविरुद्ध नाराबाजी लगाएकोप्रति आक्रोशित हुँदै राप्रपाको अध्यक्ष बनेर प्रतिष्पार्धामा आउन चुनौती दिए ।