पछिल्लो समय राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने कुरा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्ने एकथरी आवाज उठेको छ भने कतिपयले भने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको विषय संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएकाले कसैलाई पनि यस्ता नियम लाद्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । 

सरकारी पदमा हरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने दबाब बढेको विषयलाई ध्यानमा राखेर यतिबेला केही स्थानीय तहहरूले उक्त कार्यलाई अघि बढाएका छन् । जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने नियम लागू गर्ने स्थानीय तहमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका पनि पर्छ ।

पालिकाले शिक्षक र कर्मचारीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै चालू शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यपालिका बैठकमा धेरैजसो शिक्षक–कर्मचारीले नगरपालिकाको यो निर्णयको विरोध गरे पनि नगरप्रमुखले यसलाई लागू गराएको एक कर्मचारीले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना नगराए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र पालिकाले प्रदान गर्ने सेवाबाट वञ्चित गराउने चेतावनी दिएपछि उक्त निर्णय मान्न यहाँका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बाध्य भएका हुन् ।

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको विवरण आउने क्रम जारी रहेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्राविधिक सहायक दिनेशकुमार चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यायमा भर्ना गरिसकेका छन् भने केहीको विवरण आउन बाँकी छ ।

यस्तै, पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले पालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने अभियान चालू शैक्षिक सत्रबाट सुरु गरेको छ । पालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको तलबभत्ता लिएर काम गर्ने व्यक्तिका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यालय, वडा कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको पालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक भूपालकुमार जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न पालिकाले उक्त निर्णय लिएको हो । धेरैजसोले यो निर्णय कार्यान्वयजमा ल्याइसके । केहीको विवरण आउन बाँकी छ ।’

सामुदायिक विद्यालय जागिरका लागि मात्र प्राथमिकतामा पर्याे : अध्यक्ष मोक्तान

विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले सार्वजनिक शिक्षा जोगाउनलाई राज्यको स्रोतबाट तलब सुविधा लिने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शिक्षा जागिरका लागि मात्र प्राथमिकतामा परेको उनको आरोप छ । सार्वजनिक शिक्षा जोगाउनलाई राज्यको स्रोतबाट तलब सुविधा लिने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय फरक पाटो भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा जोगाउन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रसेवक सबैका बालबच्चा सामुदायिक विद्यायमा अध्ययन गर्दैमा सामुदायिक शैक्षिक अवस्था उकासिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी त नहुने, तर यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुने भएकाले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन कसैलाई बल प्रयोग गर्नुभन्दा आकर्षित गर्नेतिर सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कुनै सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि भर्ना पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘सबैभन्दा पहिला आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो बनाऊँ । जबर्जस्ती भर्ना गरेर बालबच्चाको भविष्य बर्बाद हुन सक्ने कुरामा मानिसहरू संवेदनशील हुन्छन् ।’‘हामी सुधार्छाैं, हाम्रा विद्यालय’ भन्ने नाराका साथ महासंघ अघि बढेको उनले जानकारी गराए ।
 
अनिवार्य भर्नासम्बन्धी ऐन आवश्यक : महासचिव सिग्देल

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने गरी ऐन आवश्यक रहेको औँल्याए । ऐनमा नै उक्त कुराको व्यवस्था भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिमा सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्नु जायज भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आफैँले अध्यापन गराउने विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा नपढाउनु आफैँप्रति विश्वास नहुनु हो ।’ अहिलेको अवस्थामा सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने विषय नैतिकतासँँग जोडिएको उनले बताए । उनले भने, ‘कुरा कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्नको हो । तर, कसैलाई जबरजस्ती गर्न भने पाइँदैन । किनभने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि रहन्छ ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको धारणा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने नै रहेको उनले बताए ।

राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ : सांसद दीपा शर्मा

राज्य र राज्यका हरेक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक पदधारण गरेका हरेक व्यक्तिले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउन जरुरी रहेको सांसद दीपा शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्य र राज्यका हरेक संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने हामीले आफँैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ ।’

राज्यका निकायमा काम गरेर सरकारी तलबभत्ता लिने वडाका जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सुरुवात गरेपछि कमजोर भएका सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने उनको भनाइ छ । नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशमा अध्ययन गर्न गइरहेका दक्ष जनशक्तिलाई रोक्न सरकारले केही न केही नयाँ कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

छान्न पाउने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि पहिलो प्राथमिकता राज्य बचाउनतर्फ हुनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्य जोगाउने दायित्व सबै नागरिकको हो । राष्ट्र रह्यो भने नागरिक रहन्छ र त्यसपछि अधिकारका कुरा आउँछन् ।’ 

राज्यका सबै संयन्त्रहरू ध्वस्त पारेर अधिकारका कुरा मात्र गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । अधिकार सँगसँगै राज्य जोगाउने कर्तव्य हाम्रो पनि हो भन्ने कुरा महसुस गर्न जरूरी रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रोज्न पाउने अधिकार स्वतन्त्र नागरिकलाई छ । तर राज्यकै मानो खाएर राज्यकै संरचना ध्वस्त पार्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।’ सांसद शर्मा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य पनि हुन् ।

राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सरकारीमा पढाउने कुरा जायज छ : अध्यक्ष तुलाधर

राष्ट्रको सेवा गर्ने हरेक पदाधिकारी, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो कुरा जायज हो । तर, बच्चाहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा पनि हुन्छ । सुध्रिँदै जान्छ, माया बढी हुन्छ र जनविश्वास बढ्छ भन्ने दृष्टिकोणमा यो कुरा जायज छ ।’

शिक्षकले आफ्ना बालबच्चालाई निजी स्कुलमा छोडेर सामुदायिकमा अध्यापन गराउन आउने कुरा तितो यथार्थ रहेको उनले बताइन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको कारण शिक्षकले आफ्ना बालबच्चा निजीमा पढाउनु मात्र नभएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कारण त्यो मात्र नभए पनि त्यसले केही भूमिका खेल्छ । हामीले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा राख्दा अभिभावकको मन जित्न सक्छौँ ।’

सबै शिक्षक कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा रहेको उनले बताइन् ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ले अभिभावक र बालबालिकालाई विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

यस ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) मा सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन ।’

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन विद्यार्थीलाई जबरजस्ती भर्ना गराउनुभन्दा शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन सके विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु हुन्छ भन्ने उदाहरण दिने सामुदायिक विद्यालयको कमी छैन ।